loader image
[ays_poll id=7]

बघा व्हिडिओ – लासलगाव बाजार समिती मध्ये कांदा अनुदान फॉर्म स्वीकारण्यासाठी विशेष कक्ष

Apr 7, 2023


आशिया खंडातील सर्वात मोठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती लासलगांव येथील सदस्य सचिव नरेंद्र वाढवणे यांच्याशी शेतकरी भागवत झाल्टे यांनी शेतकर्याच्या कांदा अनुदान विषयी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.वाढवणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व शेतकऱ्यांना विनामूल्य फॉर्म देत असून शेतकऱ्यांना उनापासून संरक्षण होण्यासाठी विशेष कक्ष तयार केले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी पिण्याचे पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. अर्ज लिहिण्यासाठी टेबल खुर्च्या उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. मार्केट कमिटी मध्ये शेतकऱ्यांना ज्या काही अडीअडचणी येत आहेत त्या वेळेत सोडविल्या जात असून फॉर्म स्वीकारण्यासाठी कर्मचारी सज्ज आहे. लासलगाव येथे 10 विंचूर येथे 4 तर निफाड येथे 3 लासलगाव कृषी उत्पादन बाजार समितीमध्ये आतापर्यंत तीन दिवसांमध्ये 6777 फॉर्म जमा झाले आहेत. राज्य शासनाने माहे फेब्रुवारी आणि मार्च मधील सर्व राज्यांतील शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर केले 200 क्विंटल पर्यंत मर्यादित आहे. कांदा अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी लागणारी कागदपत्रे कांदा विक्री पावती 7/12पावती, बँक पासबुक च्या पहिल्या पानावरील झेरॉक्स, आधार कार्ड मार्केट कमिटी कडे जमा करावे असे आवाहन म शेतकरी भागवत झाल्टे यांनी केले आहे. लाल कांद्याप्रमाणे जो काही शेतकऱ्यांनी उन्हाळ कांदा विकला आहे त्यांनाही राज्य शासनाने सरसकट फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात अनुदान जाहीर करावे अशीही मागणी भागवत झाल्टे यांनी याप्रसंगी केली.

 

 

 


अजून बातम्या वाचा..

 फलक रेखाटन विशेष दिनांक : ६ जुलै २०२५ – आषाढी एकादशी स्थळ : नूतन माध्यमिक विद्यालय, भाटगाव (ता. चांदवड, जि. नाशिक)

 फलक रेखाटन विशेष दिनांक : ६ जुलै २०२५ – आषाढी एकादशी स्थळ : नूतन माध्यमिक विद्यालय, भाटगाव (ता. चांदवड, जि. नाशिक)

  महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि अध्यात्मिक ओळखीचा अविभाज्य भाग म्हणजे आषाढी एकादशीची वारी —...

read more
“विकसित महाराष्ट्र २०४७” साठी शेतकऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा; शासनाचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

“विकसित महाराष्ट्र २०४७” साठी शेतकऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा; शासनाचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

  नांदगाव: मारुती जगधने महाराष्ट्र शासनाने "विकसित भारत २०४७" या राष्ट्रीय उद्दिष्टानुसार...

read more
.