loader image
[ays_poll id=7]

बघा व्हिडिओ – कांदा अनुदाना साठी १०० रूपयाच्या बाँडची जाचक अट – शेतकरी हवालदील

Apr 15, 2023


नांदगाव सोमनाथ घोंगाणे
शासनाने  शेतकऱ्यासांठी कांदा अनुदान ३५० रूपये क्विंटल  जाहीर केले  त्यासाठी त्यासाठी अनेक अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत त्यापैकी कांदे जर मुलाच्या नावाने विक्री केले व ७/१२ वडीलाच्या नावावर असेल तर त्यासाठी १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर  प्रतिज्ञापत्र तयार करून देणे बंधनकारक असल्याने शेतकऱ्यांना १०० रूपयाचा स्टॅम्प पेपरची अडचण येत आहे .यासाठी सध्या शहरातील मुद्रांक विक्रेत्यांकडे १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर  घेण्यासाठी गर्दी पहायला मिळत आहे.

नांदगाव शहरात काही मोजकेच मुद्रांक विक्रेते आहेत. त्यांच्याकडे खरेदीसाठी गर्दी होत आहे. मुद्रांक विक्रेत्यांची संख्या कमी असल्यामुळे स्टॅम्प पेपर त्यांच्याकडेच असतात. शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून स्टॅम्प पेपर नाही. बीएसएनएलची केबल तुटून तीन दिवस झाले तरी ती जोडण्यात न आल्याने शासनाच्या ट्रेझरीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत.  ट्रेझरीत चलन भरता येत नसल्याने विक्रेत्यांना स्टॅम्प पेपर मिळालेले  नाहीत. जवळचा स्टॉक संपल्याने मुद्रांकांची टंचाई निर्माण झाली  आहे.शासनाने तहसील कार्यालय आवारात स्टॅम्प पेपर विकण्यासाठी मुद्रांक विक्रेत्यांना परवानगी दिलेली आहे. मात्र नांदगाव तालुक्यात तुटवड्याचा फायदा घेऊन काही मुद्रांक विक्रेते चढ्या भावाने मुद्रांक विक्री करत आहेत.नांदगाव जुन्या तहसील  आणि नवीन तहसील कार्यालयाबाहेर ही स्थिती दिसून  येत आहे. काही मुद्रांक विक्रेत्यांनी  मुद्रांकांच्या टंचाईचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.


अजून बातम्या वाचा..

 फलक रेखाटन विशेष दिनांक : ६ जुलै २०२५ – आषाढी एकादशी स्थळ : नूतन माध्यमिक विद्यालय, भाटगाव (ता. चांदवड, जि. नाशिक)

 फलक रेखाटन विशेष दिनांक : ६ जुलै २०२५ – आषाढी एकादशी स्थळ : नूतन माध्यमिक विद्यालय, भाटगाव (ता. चांदवड, जि. नाशिक)

  महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि अध्यात्मिक ओळखीचा अविभाज्य भाग म्हणजे आषाढी एकादशीची वारी —...

read more
“विकसित महाराष्ट्र २०४७” साठी शेतकऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा; शासनाचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

“विकसित महाराष्ट्र २०४७” साठी शेतकऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा; शासनाचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

  नांदगाव: मारुती जगधने महाराष्ट्र शासनाने "विकसित भारत २०४७" या राष्ट्रीय उद्दिष्टानुसार...

read more
.