आपल्यातील बऱ्याच जणांना कुठलेही सामान विकत घेतल्यावर विक्रेत्यांकडून बिल घेण्याची सवय असते. याच गोष्टीला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांच्या सहकार्याने एक योजना आणली आहे. ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ (Mera Bill Mera Adhikar Scheme) असे या योजनेचे नाव. प्रत्येक ग्राहकाला त्याने खरेदी केलेल्या वस्तूंचे जीएसटी समाविष्ट बिल (GST Bills) घेण्यास प्रोत्साहित करणे आणि जास्तीत जास्त विक्रेत्यांनी ते ग्राहकाला द्यावे, यासाठी त्यांनाही प्रोत्साहित करणे असा उद्देश या योजनेमागे आहे. अधिकाधिक जीएसटी बिले तयार झाल्यास सरकारच्या महसुलात वाढ तर होईलच पण ग्राहकांना खोटे , डूप्लीकेट , gst नंबर नसलेले बिल देऊन फसवणूक करणाऱ्यांना चाप बसेल.
किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांमध्ये जीएसटी बिलाची प्रथा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना सुरू केली आहे. या माध्यमातून प्रत्येक तिमाहीत 1-1 कोटींची दोन बंपर बक्षिसे दिली जातील. त्याच बरोबर 10-10 हजार ते 10-10 लाख रुपयांपर्यंतची अनेक बक्षिसे देखील सहभागींना दिली जातील. सदर योजनेत प्रत्येक भारतीय नागरिक व ग्राहकांचा मोठा फायदा होणार असून ग्राहकांना व व्यापाऱ्यांना फसवणुकी पासून संरक्षण मिळणार आहे. योजना 1 सप्टेंबर 2023 पासून प्रायोगिक तत्त्वावर असम गुजरात हरयाणा पुद्दुचेरी दिव – दमण तसेच दादरा नांगल हवेली येथून शुभारंभ होत आहे तसेच महाराष्ट्रासह इतर राज्यातही लवकरच ही स्कीम लागू करण्यात येणार आहे.
काय आहे ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना?
या उपक्रमात सहभागी राज्यांमधील GST नोंदणीकृत विक्रेत्यांद्वारे ग्राहकांना (B2C) दिलेल्या बिलांसाठी ही योजना लागू होईल.
वस्तू खरेदी केल्यानंतर ग्राहकांनी विक्रेत्याकडून त्या खरेदीचे बिल घेणे अपेक्षित आहे.
-‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ही योजना विशेषत: ग्राहकांना GST बिले किंवा पावत्या घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी सुरू केली गेली आहे.
ग्राहकांनी ही बिले ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ या मोबाइल एप्लिकेशनवर अपलोड करणे गरजेचे आहे.
तुम्ही हे ॲप ‘प्ले स्टोअर’, ‘ऍपल स्टोअर’ किंवा ‘web.merabill.gst.gov.in’ या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करू शकता.
या ॲपवर अपलोड केलेल्या बिलांतील काही जणांना ‘लकी ड्रॉ’द्वारे बक्षिसे देण्यात येतील.
‘लकी ड्रॉ’ला पात्र ठरण्यासाठी ग्राहकाला किमान २०० रुपयांचे बिल अपलोड करावे लागेल.
अपलोड केलेल्या प्रत्येक बिलासाठी एक पोचपावती संदर्भ क्रमांक (ARN) दिला जाईल. हा क्रमांक बक्षीस काढतेवेळी उपयोगी ठरेल.
एका महिन्यात जास्तीत जास्त २५ बिले अपलोड करता येतील.
बिल अपलोड करताना सहभागींना पुढील माहिती भरावी लागेल…
विक्रेत्याचा GSTIN
बिलाचा नंबर
बिलाची तारीख
बिलाची एकूण किंमत
ग्राहकाचे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
बक्षीस काय मिळेल?
या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक तिमाहीत १-१ कोटी रुपयांची दोन बंपर बक्षिसे दिली जातील.
त्याचबरोबर दरमहा बिल अपलोड करणाऱ्यांपैकी ८०० ग्राहकांना १० हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल
१० भाग्यवान ग्राहकांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल.
या गोष्टी लक्षात ठेवा…
डुप्लिकेट बिल अपलोड करू नका.
चुकीचा किंवा खोटा ‘GSTIN’ भरू नका.
-‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपलोड केलेल्या बिलात जीएसटी आयएन , बिल क्रमांक, भरलेली रक्कम, कर रक्कम, बिलाची तारीख आणि राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव आवश्यक आहे.
विजेत्यांना त्यांची बक्षिसासाठी निवड झाल्याचे सूचित करण्यासाठी वेबसाइटवरील पुश नोटिफिकेशन आणि ‘एसएमएस’चा वापर केला जाईल.
सर्व व्यापारी व ग्राहकांनी या योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.
