दुष्काळी उपाय योजनांचा जनतेला लाभ द्या अन्यथा आंदोलन राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा इशारा

नांदगाव : मारुती जगधने
राज्य सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे केन्द्र सरकारच्या (NDRF) निकषानुसार दुष्काळ सदृश्य मंडळांना भरीव आर्थिक मदत लागू करावी तसेच तातडीने पिककर्ज पुनर्गठन करावे, शेतीशी निगडीत कर्ज वसुलीस स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत देण्यात येणाऱ्या नोटिसा बजावण्यास मनाई करावी, दुष्काळ सदृश्य सवलती व उपाय योजना तात्काळ लागू करण्यात याव्या, चारा छावणी सुरू करावी इत्यादी मागण्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले असून सदर मागणीचा गांभीर्यपूर्वक विचार होऊन जनतेला दिलासा न मिळाल्यास सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवार दिनांक ११ मार्च रोजी लोकशाही मार्गाने एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणाचा इशारा तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती बघता राज्यभरातील ४० तालुक्यात गंभीर व मध्यम स्वरूपाची दुष्काळग्रस्त परिस्थीती जाहीर केली आहे, सर्व निकषात बसत असतानाही नांदगाव तालुका व जिल्ह्यातील अनेक महसूल मंडळांना दुष्काळ सदृश्य यादीत टाकण्यात आले. राज्य सरकारने कुठलाही दूजाभाव न करता सर्वाँना सारखीच मदत होईल अशी घोषणा केली होती, परंतू प्रत्यक्षात फक्त ४० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना २४४३.२२ कोटी रुपयांची तरतूद करून दुष्काळसदृश मंडळांना वाऱ्यावर सोडून दिले की काय? अशी शंका उत्पन्न करणारी स्थिती निर्माण करून ठेवली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मदतीची घोषणा न केल्यास पुढील अर्थसंकल्प मांडण्यास जून/ जुलै उजाडणार आहे, त्यामूळे आर्थिक अनुदानापासुन वंचित राहण्याची परिस्थिती उद्भभवणार आहे.
एका बाजूला जाहीर शासन निर्णयात दुष्काळ सदृश्य मंडळांना राज्य सरकारतर्फे काही सवलती व उपाय योजना लागू करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढले असताना व पिककर्ज पुनर्गठन,शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती दिली असतानाही राष्ट्रीयकृत बँकानी शेतकऱ्यांना पिककर्ज व शेतीशी निगडित इतर बाबी संदर्भातील कर्ज वसुलीसाठी मागील थकबाकीदारांना नोटीस बजावली आहे. अतिशय गंभीर दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे मागील थकबाकीदारासह चालू कर्ज खातेदारांना कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्यात यावी,सदर प्रकाराची तातडीने दखल घेऊन बँकांना समज द्यावी आणि दुष्काळ सदृश्य मंडळांत सवलती व उपाययोजना लागू करावी, शासन निर्णयात म्हटल्या प्रमाणे शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती, पिककर्जाचे पुनर्गठन व दुष्काळ सदृश्य मंडळात अनुषंगिक उपाययोजना लागू करणे, चारा छावणी सुरू करावी दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्याप्रमाणे आर्थिक अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे,यंत्रणेने दखल न घेतल्यास सोमवार दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी तहसिल कार्यालय नांदगांव जिल्हा नाशिक येथे पक्षातर्फे लोकशाही मार्गाने एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण कऱण्यात येईल असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.