मनमाड, दि. २५ एप्रिल २०२५: जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे नुकत्याच घडलेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या मनमाड शाखेतर्फे तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करण्यात आला. या हल्ल्यात अनेक निष्पाप नागरिक मृत्युमुखी पडले असून, काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. धर्माच्या आधारावर पर्यटकांना लक्ष्य करून अत्यंत क्रूरपणे गोळ्या झाडण्यात आल्याने ही घटना संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारी आणि संतापजनक आहे.
या संदर्भात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मनमाड शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन सादर करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, धर्माच्या नावाखाली अशा प्रकारची हिंसा आणि निष्पाप लोकांचे प्राण घेणे हे देशाच्या संवैधानिक मूल्यांच्या विरोधात आहे. पक्षाने या धर्मांध आणि जातीयवादी हिंसक प्रवृत्तींचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकारने दहशतवाद आणि धार्मिक द्वेष पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे
.मनमाड येथील शिवसैनिकांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध व्यक्त करताना स्थानिक नागरिकांमध्येही संतापाची लाट उसळली आहे. पक्षाचे शहर प्रमुख माधव शेलार म्हणाले, “हा हल्ला केवळ पहलगामपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. आम्ही सरकारला या प्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करतो.”
या निवेदनावर पक्षाचे सहसंपर्क प्रमुख प्रविण नाईक, जिल्हा समन्वयक सुनिल पाटिल, तालुका प्रमुख संतोष गुप्ता, शहर प्रमुख माधव शेलार, तालुका सचिव शैलेश सोनवणे, तालुका उपप्रमुख प्रविण भुर्यवंशी, तालुका उपप्रमुख अशोक पडभर, ज्येष्ठ शिवसैनिक रमेश हिरण, तसेच वसंत बागरे, अनिल दराडे, थिमा बाबू शिंदे, चेतन चव्हाण, वाल्मिक धात्रक, विष्णू सोनवणे, दिलीप बेदारे, बाबू सुपेकर, योगेश परदेशी, गोरख जाधव, मुकुंद शिंदे, संदीप पारिक, सुनिल जाधव, दिनेश केकाण, खालिद शेख, रवि इपर, राजू आहेर, लीलाताई राऊत आणि किशनताई शिंदे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
शिवसेनेची भूमिका:
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने या हल्ल्याला केंद्र सरकारच्या ढिसाळ सुरक्षा धोरणांचे अपयश ठरवले आहे. पक्षाने मागणी केली आहे की, सरकारने अशा हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी सक्षम धोरण राबवावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी. पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते या घटनेच्या निषेधार्थ एकजुटीने पुढे येत असून, देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि नागरिकांच्या संरक्षणासाठी सरकारवर दबाव वाढवत आहेत.
