स्थनिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची गुंतागुंत अधिकाधिक वाढत चालली असून आता राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
आधीच 50% पेक्षा जास्त आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लांबणीवर पडलेली जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे निवडणूक आता अजून लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 50% आतील आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते परंतु राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका एकत्रित घेण्यात याव्यात या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली आहे.
त्यातच आता राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी 10 फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ मिळावी, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला आहे, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
