महाराष्ट्राच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्यासाठी ‘महाभूमी स्टॅक’ या एकात्मिक प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला. मंत्रालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.
पूर्वी नागरिकांना ७/१२, भू-नकाशे किंवा खरेदी-विक्री नोंदणीसाठी वेगवेगळ्या संकेतस्थळांचा वापर करावा लागत असे. आता ही सर्व विखुरलेली यंत्रणा एकत्र आणून दहा महत्त्वाच्या सेवांसाठी एकच डिजिटल प्रवेशद्वार उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या महा-डिजिटल भांडारात ३.५ कोटींहून अधिक अधिकार अभिलेख, १.५ कोटीहून अधिक भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका, ४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक स्कॅन केलेले फेरफार व जुने अभिलेख तसेच नोंदणी विभागाचे दस्त क्र. २ च्या प्रती व महसूल न्यायालयीन प्रकरणांची अद्ययावत स्थिती उपलब्ध आहे.
या प्रणालीमुळे कोणत्याही जमिनीच्या मालकीहक्काची सविस्तर माहिती एका क्लिकवर तात्काळ मिळणे शक्य होणार आहे. यामुळे जमिनींच्या व्यवहारांतील फसवणुकीस आळा बसण्यासोबतच राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
