देश आर्थिक त्सुनामीच्या वाटेवर?

देश आर्थिक त्सुनामीच्या वाटेवर?
महाराष्ट्रातील दुष्काळ, आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थिती, कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि खतांच्या वाढत्या किंमती यांचा एकत्रित परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर नवे आव्हान उभे करत आहे.
अर्थव्यवस्था शेती, उद्योग, रोजगार, इंधन, अन्नधान्य, आयात-निर्यात आणि सामान्य नागरिकांची क्रयशक्ती या सगळ्या घटकांची एकमेकांशी साखळी जोडलेली असते. या साखळीतील अनेक कड्या एकाच वेळी ताणल्या गेल्या, तर त्याचा परिणाम केवळ बाजारपेठेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो थेट सामान्य कुटुंबाच्या स्वयंपाकघरापासून शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पोहोचतो.
आज देशासमोर आणि पर्यायाने राज्यासमोर अशीच बिकट परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे.

1972 पेक्षा भयावह दुष्काळ :-
यावर्षी पावसाने पाठ फिरविल्याने राज्यात भयंकर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 1972 साली पडलेल्या दुष्काळापेक्षा यावर्षी पडणारा दुष्काळ अधिक नुकसान करणार ठरेल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. 1972 साली पिण्यासाठी पाणी होते परंतु अन्नधान्याचा तुटवडा होता. त्याकाळी बोअरिंग सारख्या पाणी उपसा करणाऱ्या यंत्रनांचे जाळे नसल्याने जमिनीच्या पाणी पातळीत आज आहे तितकी घट नसल्यामुळे पाणी उपलब्ध होत होते. त्याउलट आजची परिस्थिती आहे, आज पाण्याचा अमर्याद उपसा असल्यामुळे जमिनीची पाण्याची पातळी खूप खालावली आहे. त्यातच पाऊस न पडल्याने शेतातील उभी पिके जळून गेल्याने नजिकच्या भविष्यात खूप मोठे अन्न आणि पाणी संकट उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्य सरकारने नुकताच राज्यातील बहुतांश भागात दुष्काळ जाहिर केला आहे.

कच्च्या तेलांच्या किमतीत होणारी वाढ :-
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारतासारख्या मोठ्या कच्च्या तेल आयातदार देशासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारताच्या आयातीमध्ये कच्च्या तेलाचा मोठा वाटा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किंमती वाढल्या तर त्याचा थेट परिणाम देशाच्या आयात खर्चावर होतो.
युद्धामुळे वाहतूक आणि विमा खर्च वाढला, पुरवठा मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झालेत किंवा तेलाचा पुरवठा कमी झाला, तर त्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलपुरता मर्यादित राहत नाही, त्याचा परिणाम दळणवळणाच्या खर्चावर आणि पर्यायाने वस्तूंच्या किंमतीवर होतो. हीच महागाईची साखळी पुढे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करू शकते.
याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे रुपयावर दबाव. तेलासाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागले तर परकीय चलनाची मागणी वाढू शकते. रुपयाची किंमत कमी झाली तर तेल, खतांसह अनेक आयातीत वस्तू भारतासाठी आणखी महाग होऊ शकतात.

खतांच्या किंमती : शेतकऱ्याच्या अर्थकारणातील मोठे संकट
शेतकऱ्याला पाऊस हवा, योग्य बियाणे हवे, स्वस्त खते हवीत आणि उत्पादनाला योग्य बाजारभाव हवा.
यापैकी एखादी गोष्ट बिघडली तरी शेतीचे गणित कोलमडते. आणि सध्या हवामानाच्या अनिश्चिततेसोबतच कृषी निविष्ठांच्या खर्चाचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरत आहे.
खतांचा खर्च वाढला आणि त्याच वेळी पिकांचे उत्पादन कमी झाले, तर शेतकऱ्याचे उत्पन्न-खर्चाचे गणित अधिकच बिघडते.
दुष्काळामुळे उत्पन्न कमी आणि महागड्या निविष्ठांमुळे खर्च जास्त—ही परिस्थिती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते.

आर्थिक व्यवस्थापन :-
आता गरज आहे ती सावध आर्थिक व्यवस्थापनाची.
अशा परिस्थितीत सरकारसमोर एकाच वेळी अनेक समस्या असतील—इंधनाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवणे, खतांचा पुरवठा आणि उपलब्धता सुनिश्चित करणे, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणे, अन्नधान्याचा पुरवठा स्थिर ठेवणे आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवणे.
दुसरीकडे नागरिकांनीही अनावश्यक घबराट टाळणे गरजेचे आहे.
कारण आर्थिक त्सुनामी आधी अफवांमध्ये येते आणि नंतर बाजारात. आज भारतासमोर संकटांची मालिका उभी आहे; मात्र संकट म्हणजे अपरिहार्य आपत्ती नव्हे. योग्य वेळी घेतलेले निर्णय, मजबूत पुरवठा साखळी, शेतकऱ्यांना संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षेची दीर्घकालीन रणनीती आणि महागाईवर प्रभावी नियंत्रण यामुळे या धक्क्यांची तीव्रता कमी करता येऊ शकते. सामान्य नागरिकांनी देखील अनावश्यक खर्चावर आला घालून दीर्घाकालीन आर्थिक नियोजनावर भर देणे गरजेचे असल्याचे मत देशातील अर्थतज्ञानी व्यक्त केले आहे.