अल-निनो : संकट आणि उपाययोजना

महाराष्ट्रातील शेतीचे भवितव्य आज पुन्हा एकदा पावसाच्या अनिश्चिततेशी जोडले गेले आहे. बदलते हवामान, वाढते तापमान, पावसाचे बदललेले स्वरूप, भूजलपातळीत होणारी घट आणि पाण्याच्या नियोजनातील त्रुटी यांमुळे दुष्काळाचे संकट अधिक गुंतागुंतीचे बनत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘अल निनो’ (El Niño) या हवामानविषयक घटनेकडे केवळ वैज्ञानिक संज्ञा म्हणून नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेशी निगडित एक महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

अल निनो म्हणजे नेमके काय?

प्रशांत महासागराच्या विषुववृत्तीय भागातील समुद्रपृष्ठाचे तापमान सरासरीपेक्षा वाढण्याच्या प्रक्रियेला अल निनो असे म्हणतात. या तापमानवाढीमुळे वातावरणातील वाऱ्यांची दिशा, हवेचा दाब आणि पर्जन्याचे जागतिक वितरण यांमध्ये बदल होऊ शकतात. त्याचा परिणाम भारताच्या नैऋत्य मान्सूनवरही होण्याची शक्यता असते.

ऐतिहासिकदृष्ट्या अल निनोच्या अनेक घटनांमध्ये भारतात कमी पावसाची परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते. मात्र प्रत्येक अल निनो वर्षात भारतात दुष्काळ पडतोच असे नाही. हिंद महासागरातील तापमानस्थिती, मान्सूनची अंतर्गत गतिशीलता, कमी दाबाची क्षेत्रे आणि इतर महासागरीय-वातावरणीय घटकही पावसाचे चित्र बदलू शकतात.

म्हणूनच अल निनोचा उल्लेख झाला की केवळ पावसाची चिंता करण्याऐवजी, उपलब्ध हवामान अंदाज, प्रत्यक्ष पर्जन्यमान, धरणांतील पाणीसाठा आणि जमिनीतील ओलावा यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील आजची परिस्थिती : इशारा केवळ हवामानाचा नाही, तर पाणी व्यवस्थापनाचाही!

९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उपलब्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, यंदाच्या मान्सूननंतर महाराष्ट्रासमोर पाणीटंचाईचे गंभीर आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने ३ ऑक्टोबर रोजी मान्सूनच्या माघारीची माहिती दिली. १ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात सरासरी ९९४.५ मिमी अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत ८०४.४ मिमी पाऊस नोंदवला गेला, म्हणजेच सुमारे १९ टक्के तूट होती. मात्र या तुटीचे प्रमाण सर्व जिल्ह्यांत सारखे नव्हते; नाशिक आणि पालघर यांसारख्या काही जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस, तर इतर भागांत कमतरता नोंदवली गेली.

पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत वाढती चिंता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. पाण्याची गळती शोधून ती रोखण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

ही परिस्थिती एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते : पाऊस कमी पडल्यावरच आपण पाण्याचा विचार करणार आहोत का, की पावसाळा संपताच पुढील उन्हाळ्याचे नियोजन सुरू करणार आहोत?

महाराष्ट्राच्या दुष्काळाचा प्रश्न केवळ पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीपुरता मर्यादित नाही. एखाद्या भागात काही दिवसांत अतिवृष्टी होते, तर दुसऱ्या भागात पेरणीनंतर पावसाचा मोठा खंड पडतो. पाऊस पडतो, पण त्यातील किती पाणी जमिनीत मुरते, किती वाहून जाते आणि किती पाणी उन्हाळ्यापर्यंत उपलब्ध राहते, यावरच प्रत्यक्ष पाणीस्थिती ठरते.

विशेषतः मराठवाडा, विदर्भातील काही भाग, पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेचा प्रदेश आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कमी पाऊस पडणाऱ्या भागांत पाणी नियोजनाचे महत्त्व अधिक आहे. नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, येवला आणि आसपासच्या पर्जन्यछायेच्या भागांतही पावसातील खंड, विहिरींची घटती पाणीपातळी आणि शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. मात्र प्रत्येक तालुक्याची स्थिती स्थानिक पर्जन्यमान व जलसाठ्यांच्या आकडेवारीवरून स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

पुढील काळात कोणती संकटे उभी राहू शकतात?

१. रब्बी हंगामावर पाण्याचे सावट

जमिनीतील ओलावा कमी झाल्यास ज्वारी, हरभरा, गहू आणि इतर रब्बी पिकांच्या पेरणीवर तसेच वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. सिंचनासाठी पुरेसे पाणी न मिळाल्यास उत्पादन घटण्याचा धोका वाढतो.

२. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम

पीक उत्पादन घटणे, बियाणे-खते-औषधांचा खर्च वाढणे आणि शेतीमालाला अपेक्षित भाव न मिळणे यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. कर्जफेडीचा ताण आणि ग्रामीण भागातील खरेदीक्षमता घटण्याची शक्यता असते.

३. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई

विहिरी, बोअरवेल आणि लहान जलसाठे आटल्यास टँकरवर अवलंबित्व वाढू शकते. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरांमध्येही पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलणे किंवा कपात करणे भाग पडू शकते.

४. पशुधन आणि रोजगाराचा प्रश्न

चारा व पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यास पशुपालक अडचणीत येतात. शेतीवरील रोजगार कमी झाल्यास मजुरांचे स्थलांतर वाढू शकते आणि गावातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो.

या सर्व समस्या एकाच वेळी उद्भवतीलच असे नाही; परंतु पाण्याचा साठा कमी असणे, उष्णतेत वाढ आणि पावसातील अनिश्चितता हे घटक एकत्र आले तर त्यांची तीव्रता वाढू शकते. जागतिक हवामान संघटनेच्या ८ ऑक्टोबरच्या निवेदनानुसार सध्याची अल निनो स्थिती फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत टिकण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून ती तीव्र होण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात दुष्काळ निश्चित आहे असा नसला, तरी पुढील महिन्यांसाठी सावध नियोजन आवश्यक आहे.

उपाययोजना : दुष्काळाशी लढण्यासाठी सरकार आणि समाजाने काय करावे?दुष्काळावर मात करण्यासाठी केवळ टँकर, चारा छावण्या आणि तात्पुरत्या मदतीवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. तातडीच्या उपायांसोबत दीर्घकालीन जलसुरक्षेची पायाभरणी करणे आवश्यक आहे.

१. गावनिहाय जललेखा तयार करावा

प्रत्येक गावातील पिण्याच्या पाण्याची गरज, विहिरी व बोअरवेलची पातळी, तलाव आणि बंधाऱ्यांतील पाणीसाठा, उपलब्ध भूजल आणि आगामी महिन्यांतील संभाव्य मागणी यांचे मूल्यांकन करावे. यावर आधारित ग्रामपंचायतीने पाणीवाटपाचा आराखडा तयार करावा.

२. पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरवावे

शेततळी, नाला खोलीकरण, छोटे बंधारे, समतल चर, मृदसंधारण आणि पाणलोट क्षेत्र विकास यांना स्थानिक भूगोलानुसार प्राधान्य द्यावे. जलसंधारणाची कामे केवळ निधी खर्च करण्यासाठी न करता त्यातून प्रत्यक्ष किती पाणी साठले आणि भूजलपातळीत किती सुधारणा झाली, याचे मोजमाप करावे.

३. पिकांच्या निवडीत बदल करावा

पाण्याची उपलब्धता कमी असलेल्या भागात स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप कमी कालावधीची आणि तुलनेने कमी पाणी लागणारी पिके निवडण्याबाबत कृषी विभागाने मार्गदर्शन करावे. ज्वारी, बाजरी, हरभरा यांसारख्या पिकांचे योग्य नियोजन, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि मातीतील ओलावा टिकवणाऱ्या पद्धतींचा वापर वाढवावा. पिकांची निवड करताना बाजारभाव, जमिनीचा प्रकार आणि स्थानिक कृषी सल्लाही विचारात घ्यावा.

४. भूजल उपशावर शिस्त आणावी

पावसाळ्यात विहिरी भरल्या म्हणून अमर्याद पाणी उपसण्याची प्रवृत्ती टाळली पाहिजे. सामुदायिक भूजल व्यवस्थापन, पाणी वापराचे स्थानिक नियम आणि पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणारी व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. जलस्रोतांवरील अतिक्रमणे आणि पाण्याची गळती रोखण्यासाठीही कठोर अंमलबजावणी हवी.

५. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळावी

पीकविमा दावे, नुकसानभरपाई, कृषी विभागाचे हवामानाधारित सल्ले आणि उपलब्ध शासकीय योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचवावी. दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाल्यास चारा नियोजन, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, रोजगार उपलब्धता आणि आवश्यकतेनुसार आर्थिक मदत यांचे नियोजन आधीपासून असावे.

६. शहरांनाही जलशिस्त आवश्यक

गृहनिर्माण संस्था, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि शासकीय कार्यालयांनी पाण्याचा अपव्यय थांबवावा. पावसाचे पाणी साठवणे, गळती दुरुस्ती, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा योग्य पुनर्वापर आणि पाणी वापराचे परीक्षण यांना प्रोत्साहन द्यावे.

७. हवामान अंदाजाचा शेतीत प्रत्यक्ष वापर करावा

भारतीय हवामान विभागाचे जिल्हानिहाय अंदाज आणि कृषी हवामान सल्ले ग्रामपंचायत, कृषी सहाय्यक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. पावसाचा खंड, उष्णतेची लाट किंवा अवकाळी पाऊस यांसाठी पर्यायी पीक नियोजन तयार असावे.

केवळ पाण्याची बचत नव्हे, तर पाण्याच्या वापराचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज

महाराष्ट्रात जलसंधारणाची अनेक कामे झाली, धरणे उभारली गेली आणि सिंचन प्रकल्पांवर मोठा खर्च झाला. तरीही अनेक भागांत दरवर्षी पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होते. याचा अर्थ जलसंधारणाची कामे निरुपयोगी आहेत असा नाही; तर उपलब्ध जलसंपत्तीचे वितरण, देखभाल, भूजल पुनर्भरण आणि पाणी वापराचे नियोजन यांत आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे.

पाण्याचा प्रश्न हा केवळ सरकारचा नाही. तो प्रत्येक नागरिकाचा आहे. घरातील नळातून वाया जाणारे पाणी, शेतीत गरजेपेक्षा अधिक होणारा वापर, पावसाचे पाणी वाहून जाणे आणि जलस्रोतांची होणारी हानी या प्रत्येक गोष्टीचा एकत्रित परिणाम भविष्यातील पाणी उपलब्धतेवर होतो.

त्याचबरोबर दुष्काळाच्या काळात पाणीवाटपात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांतील नागरिकांना उपलब्ध पाणीसाठ्याची वस्तुस्थिती सांगितली पाहिजे. पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांमध्ये राजकीय घोषणांपेक्षा वैज्ञानिक नियोजन, स्थानिक सहभाग आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला महत्त्व दिले पाहिजे.

निष्कर्ष : अल निनो हा इशारा आहे, अंतिम निकाल नाही!

अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासमोर उभे राहणारे संभाव्य जलसंकट हे केवळ हवामानाचे आव्हान नाही; ते आपल्या विकासाच्या पद्धतीचे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाचेही परीक्षण आहे. पाऊस किती पडेल, हे आपल्या हातात नाही; परंतु पडलेल्या पावसातील किती पाणी आपण साठवू, किती जमिनीत मुरवू आणि किती काटकसरीने वापरू, हे निश्चितच आपल्या हातात आहे.

आज गरज आहे ती संभाव्य दुष्काळाची वाट पाहण्याची नव्हे, तर दुष्काळाचा परिणाम कमी करण्याची. गावागावांत जललेखा, शेतशिवारांत जलसंधारण, शेतीत पाणी बचत, प्रशासनात पारदर्शकता आणि नागरिकांमध्ये जलजागृती या पाच गोष्टींवर भर दिला, तर संकटाची तीव्रता कमी करता येऊ शकते.