कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधीकरण मार्फत रु.५० हजार देण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधीकरणतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात हि माहिती देण्यात आली.
कोरोनाचे बळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याच्या मागणी करणार्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई देऊ शकत नाही असे म्हटले होते. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली होती. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला स्वतः अशी व्यवस्था बनवण्यास सांगितले होते जेणेकरून मृतांच्या कुटुंबियांना सन्माननीय अशी रक्कम मिळाली पाहिजे.
३० जून रोजी दिलेल्या आदेशात सुप्रीम कोर्टाने देशात कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते.कोर्टाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला ६ आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या नोटिशीवर सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की भूकंप, पूर यासारख्या १२ प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती आपत्ती कायद्याच्या कक्षेत येतात. या आपत्तींमध्ये एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास राज्य आपत्ती निवारण निधीतून ४ लाख रुपयांच्या भरपाईचे आश्वासन दिले जाते; पण कोरोना महामारी त्यापेक्षा वेगळी आहे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचा हा युक्तिवाद मान्य केला होता. कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना किती रक्कम द्यायची हे सरकारने स्वतः ठरवावे; पण नुकसानभरपाई दिली पाहिजे असे कोर्टाने म्हटले होते. यावर राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधीकरणतर्फे सदरील रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे.
