डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानातून देशबांधवांना सप्तस्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. जनतेला सुखासमाधानाने जगता येण्याची हमी त्याद्वारे देण्यात आलेली आहे. मात्र शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने मनमाड शहर आणि परिसरातील सुमारे ३लाख जनतेसाठी तहसील व तालुका सुविधा ६० वर्षांपासून नाकारून त्यांना सप्तस्वातंत्र्यापासून वंचितच ठेवलेले आहे. हालअपेष्टांमध्ये खितपत असलेल्या ३ लाख जनतेवर हि एक प्रकारची गुलामगिरीच जिल्हा प्रशासनाने लादलेली आहे,असे वाटत आहे. ह्या गुलामगिरीतून जनतेची मुक्तता करण्याची जबाबदारी तरी जिल्हा प्रशासन उचलणार आहे का? असा संतापदग्ध सवाल मनमाड बचाव कृती समितीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदनाद्वारे विचारला आहे.
२६ नोव्हेंबर- भारतीय संविधान दिनाचे निमित्ताने बचाव समितीने मनमाड अपर तहसील कार्यालय पुन्हा सुरु करून जनतेला संविधानाने बहाल केलेल्या सप्तस्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्याची संधी जिल्हा प्रशासनाने द्यावी,या आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी मनमाड मंडल अधिकारी काकड यांचेकडे सादर केले. सन २०१६ मध्ये बचाव समितीने १५ दिवस आंदोलन, उपोषण, आमरण उपोषण करून व्यापक जनआंदोलन केले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने लेखी आश्वासन देऊन सुरु केलेले अपर तहसील कार्यालय अचानक बंद करून आंदोलनकर्ते, बचाव समिती आणि सुमारे ३ लाख जनतेचा विश्वासघात केला आहे. याबाबत सकारात्मक भूमिका जिल्हा प्रशासनाने न घेतल्यास कर्तव्यात कसूर केल्याच्या निषेधार्थ ७ डिसेम्बर पासून पुन्हा जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे
बचाव समितीचे अध्यक्ष पुंडलिक कचरे, सुषमा तिवारी, आर.बी. ढेंगळे, रमेश चारुडे, शमशाद सय्यद, रेखा येणारे, रश्मी मोरे, ज्योती गिरमकर, रमेश खरे, कांतीलाल येणारे, सीमा वानखेडे, सुरेश वाघ, रामदास पगारे, अशोक परदेशी आदी कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
