सातबारा उताऱ्यावर मालकांच्या नावाबरोबरच त्यांचा आधार क्रमांक नोंदविण्याच्या योजनेला पुन्हा गती आली असून त्यासाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्राकडून (एनआयसी) संगणक प्रणाली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
डिजिटल सातबारा प्रकल्पातील योजनेचे हे पुढचे पाऊल असणार आहे. सातबारा उताऱ्यावरील आधार नोंदीमुळे जमीन खरेदी-विक्रीमधील गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होणार आहे.
पॅनकार्ड, बॅंक खाते, मोबाइल क्रमांक, गॅस कनेक्‍शन आदींसाठी आधार क्रमांक जोडणे बंधनकारक आहे. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक असणे आवश्यक आहे.
त्याच धर्तीवर सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक नोंदविला जाणार आहे. त्यानुसार राज्याच्या भूमि अभिलेख विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
राज्यात सुमारे 23 कोटींपेक्षा अधिक सातबारे उतारे आहेत. बनावट सात-बारा उतारा अथवा जमीन मालकांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली व्यक्‍ती उभी करून जमिनीची खरेदी विक्रीचे प्रमाण वाढत आहे.
त्यास आळा बसावा, जमीन मालकांची तसेच खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी उताऱ्यावर आधार कार्ड क्रमांक टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दस्त नोंदणी कार्यालयात बायोमेट्रिक सिस्टिम पूर्वीपासूनच आहे. सातबाऱ्यावर आधार नंबर दिल्यास दस्त नोंदणीच्या वेळी नोंदणी निरीक्षकांना मालकी हक्‍काची खात्री करून घेणे सोयीचे होणार आहे.
सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक नोंदविण्यासाठी “एनआयसी’मार्फत संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. याचसह महसूल कायद्यामध्ये काही बदल करावे लागणार आहे, अशी माहिती भूमि अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
यापूर्वी हवेली तालुक्‍यामध्ये सातबारा उताऱ्यावर आधारक्रमांक नोंदविण्याचे काम प्रायोगिक तत्त्वावर हाती घेतले होते. मात्र, त्यामध्ये पुढे फारसी प्रगती झाली नाही. आता ही संगणक प्रणाली तयार झाल्यानंतर एका तालुक्‍यात प्रायोगिक तत्वावर सातबारा उताऱ्यावर आधार नोंदणीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
त्यानंतर यामध्ये येणाऱ्या अडचणी अथवा नागरिकांच्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक ते बदल केले जाणार आहे. त्यानंतर राज्यभरात ही योजना राबविली जाणार आहे.
