Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : ओबीसी प्रभागांतील निवडणूक स्थगित !

Dec 8, 2021

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र इतर जागांसाठी नियोजित २१ डिसेंबर रोजीच मतदान प्रक्रिया पार पडणार असल्याची महिती देखील राज्य निवडणूक आयोगातर्फे देण्यात आली आहे. राज्यात १०६ नगरपंचायतीं मध्ये ३४४ ओबीसी जागा राखीव आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर ४ महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी देखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.

अजून बातम्या वाचा..

मनमाडच्या भारतीय खाद्य निगम मध्ये अजब प्रकार : कार्यक्रम आझादीच्या अमृत महोत्सवाचा ….अन नागरिकच कार्यक्रमापासून अनभिज्ञ!

भारतीय खाद्य निगम, मनमाड यांच्या विद्यमाने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त घेण्यात आलेल्या...

read more

एस.टी.कर्मचारी आंदोलन : विलीनीकरणाच्या मागणी वर ठाम – आज निर्णय होण्याची शक्यता !

राज्य शासनाने इतिहासातील सर्वात मोठी पगारवाढ जाहीर केल्यानंतर सुध्दा कामगार विलीनीकरणाच्या मागणीवर...

read more

एस.टी.कर्मचारी आंदोलन : विलीनीकरण तूर्तास नाही परंतु इतिहासातील सर्वात मोठी पगारवाढ !

गेल्या दोन आठवड्यापासून सुरु असेलेले एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर आज परिवहन मंत्री अनिल परब...

read more

आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक : कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता

आज मोदींच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडणार आहे. आजच्या बैठकीत कृषी कायदे मागे...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]