Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

आधी अवकाळी, महापुर आणि आता खतांच्या वाढलेल्या दरांमुळे शेतकरी संकटात !

Dec 9, 2021

गेल्या काही महिन्यात अवकाळी पाऊस व महापुर यातुन कुठेतरी सावरत असताना ऐन रब्बी हंगामाची पेरणी तोंडावर असताना आता त्यासाठी लागणाऱ्या खतांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने आधीच हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याला आता दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.

ऐन पेरणीची लगबग सुरु असतानाच खतांच्या किमतीमध्ये वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना मात्र जास्तीचे पैसे देऊन खतं विकत घ्यावी लागत आहेत. जास्तीचे पैसे मोजून खतं विकत घेतल्याशिवाय बळीराजासमोर आता दुसरा पर्यायही शिल्लक राहिलेला दिसत नाही. युरियाचा भाव आणि डीएपी खताचे भाव जरी वाढला नसला तरी रब्बी हंगामामध्ये पेरणी करण्यासाठी लागणाऱ्या खतांच्या किंमती मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमती वाढल्या असल्याने याचा थेट परिणाम भारतातील खताच्या किंमतीवर झाल्याचंही काही तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलं. कोरोनाच्या काळात केंद्राने रासायनिक खतांच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण लॉकडाऊनमध्ये शेतीमालाला भाव नसल्याने शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती चांगलीच खालावली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यानंतर केंद्राने ही किंमत वाढ काही अंशी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

अजून बातम्या वाचा..

सामाजिक कार्यकर्ते संतोष गुप्ता यांच्यावर झालेल्या कार्यवाही संदर्भात आमदार कांदे यांची लक्षवेधी

सामाजिक कार्यकर्ते संतोष गुप्ता यांच्यावर झालेल्या कार्यवाही संदर्भात आमदार कांदे यांची लक्षवेधी

नांदगाव येथील समाजसेवक संतोष आण्णा गुप्ता यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला न्याय मिळावा म्हणून नांदगाव...

read more
एच.ए. के. हायस्कूल अँड ज्यु. कॉलेज, मनमाड चे ग्रंथपाल मन्सूरी अ.हमीद यांचा सेवापुर्ती सोहळा संपन्न.

एच.ए. के. हायस्कूल अँड ज्यु. कॉलेज, मनमाड चे ग्रंथपाल मन्सूरी अ.हमीद यांचा सेवापुर्ती सोहळा संपन्न.

  मनमाड :-एच.ए. के. हायस्कूल अँड ज्यु. कॉलेज, मनमाड चे ग्रंथपाल मन्सूरी अ. हमीद सक्रोद्दीन हे...

read more
१ जुलै पासून केंद्राने लागु केलेल्या कायद्याची पोलिस स्टेशनला अमलबजावणी गुन्हेगारांना बसणार जरब

१ जुलै पासून केंद्राने लागु केलेल्या कायद्याची पोलिस स्टेशनला अमलबजावणी गुन्हेगारांना बसणार जरब

  नांदगांव : मारुती जगधने इंग्रज काळातील कायद्यात केंद्र शासनाने बदल केला असून गत ७५ वर्षाहुन...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]