राज्यात अनेक घडामोडी घडत असताना मागील तीन महिन्यांपासून राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने एसटीचे शासकीय सेवेत विलीनिकरण व्हावे या मागणीसाठी राज्यभर संप चालू आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर अजूनही कर्मचाऱ्यांचा संप सूरू आहे. पण एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आता मोठी घडामोड समोर आली आहे.
मुंबईत विधिमंडळात आज अर्थ संकल्पीय अधिवेशनामध्ये पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एसटीच्या विलीनीकरणाच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेण्यात आला. राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या काही महिन्यांहून अधिक काळ बेमुदत संपावर असल्याने या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली.
एसटीचे कर्मचारी कित्येक दिवसांपासून संपावर आहेत. आज विलीनिकरणाच्या मागणीवर मुंबई हाय कोर्टाच्या समितीने महत्वपूर्ण अहवाल दिला आहे. यावर राज्य मंत्रिमंडळात अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या त्रिसदस्यी समितीने हा अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार एसटीचे विलीनीकरण शक्य नसल्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, मध्यंतरी न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार समितीची स्थापना करण्यात आली. त्या समितीने आज आपला अहवाल सादर केला होता. आता संप अजूनही संपूर्ण मिटला नसला तरीपण यामुळे एसटी कर्मचारी आणि राज्य सरकार यावर आणखी काही पुढील भूमिका मांडणार का, याकडे लक्ष लागणार आहे.
