स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून सरकार देशातील गरजू नागरिकांना अगदी स्वस्तात धान्य पुरवठा करीत असते.. अर्थात त्यासाठी रेशन कार्ड (Ration Card) मात्र असायला हवं.. या धान्याच्या विक्रीतून दुकानदारांचीही काही प्रमाणात कमाई होते. मात्र, सरकारकडून मिळणारे कमीशन पुरेसे नसल्याची ओरड दुकानदारांमधून होत होती.
स्वस्त धान्य दुकानदारांची मागणी विचारात घेऊन, त्यांच्या हातात दोन रुपये राहावेत, त्याच बरोबर नागरिकांनाही सेवा मिळाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील स्वस्त धान्य दुकाने डिजिटल होणार आहेत.
रेशन दुकानात ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यास ठाकरे सरकारने परवानगी दिलीय. त्यामुळे रेशन दुकानात नागरिकांना स्वस्त धान्यासोबतच इतर महत्वाच्या सुविधा मिळणार आहेत. शिवाय रेशन दुकानदारही दोन पैसे मिळवू शकतील.
कोणत्या सुविधा मिळणार..?
रेशन दुकानांमध्ये ई-सेवा केंद्र सुरु झाल्यावर नागरिकांना येथे बँकेचे व्यवहार, रेल्वे, विमान, बस तिकीट बुकिंग, वीज, फोन, पाणी बिल भरणा, विमा सेवा, मोबाईल, डीटीएच रिचार्ज, शेतीविषयक सेवा, इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदान, पॅन कार्ड, शिष्यवृत्तींचे अर्ज भरणे, विविध शासकीय दाखले, अनुदानाचे अर्ज, यांसारख्या सुविधा मिळणार आहेत.
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन व सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या सबलीकरणासाठी ई-सेवा केंद्राबाबतच्या (CSC) समझोता करारनाम्यावर मुंबई येथे स्वाक्षरी करण्यात आली. शासनातर्फे राज्याच्या पुरवठा विभागाचे सहसचिव तातोबा कोळेकर यांनी स्वाक्षरी केली.
रेशन दुकानदार ‘सीएससी’ कंपनीसोबत करार करून ‘ई-सेवा केंद्र’ सुरू करू शकतात. त्या माध्यमातून ग्राहकांनाही गावपातळीवर विविध सेवा मिळणार आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात शासनाचे एक डिजिटल आऊटलेट सुरू होईल. शिवाय रेशन दुकानदारांचीही चांगली कमाई होणार आहे. दरम्यान, पुणे विभागात 9200 रेशन धान्य दुकानात ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
