केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केल्यानंतर आता राज्यांनेही त्याचं अनुकरण केलं आहे. राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आता तीन टक्के अधिक महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 1 जुलै, 2021 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 28 टक्क्यांवरु तो 31 टक्क्यांवर नेला आहे.
राज्य शासकीय कर्मचारी, इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्यात आली असून तीन टक्के महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा महागाई भत्ता वाढ 1 जुलै, 2021 पासूनच्या थकबाकीसह मार्च, 2022 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. तसेच महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपध्दती आहेत त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.
दरम्यान, केंद्राने महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केल्यानंतर आता राज्य सरकार हा निर्णय कधी घेतंय याची उत्सुकता राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लागली होती. आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर आता महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवर गेला आहे. ही वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने जानेवारी ते जून 2022 पर्यंतसाठी असणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 48 लाख कर्मचारी आणि जवळपास 69 लाख पेन्शनधारकांना मिळणार आहे.
देशातील वाढती महागाई लक्षात घेता केंद्राने आणि राज्याने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केली आहे. मग या महागाईची झळ बसणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचे काय असाही प्रश्न व्यक्त केला जात आहे.
महागाई भत्त्याची सुरुवात कधी?
वाढती महागाई लक्षात घेता राहणीमानाचा स्तर कायम राखण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येतो. देशात सर्वप्रथम, मुंबईमध्ये 1972 साली महागाई भत्ता देण्यात आला. त्यानंतर त्याचे अनुकरण केंद्र सरकारने करत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला.
