Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

विलासराव देशमुख अभय योजनेतून जिल्ह्यातील १ लाख ४२ हजार ग्राहकांना मिळणार लाभ

May 4, 2022

 ११ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या दंड व व्याज माफीची सूट मिळणार

जिल्ह्यातील ३५६ ग्राहकांचा सहभाग, ८६ ग्राहक थकबाकीमुक्त

थकबाकी असणाऱ्या  कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित  ग्राहकांकडील  थकबाकीचा भरणा करून त्यांना संधी व सवलत देण्यासाठी  विलासराव देशमुख अभय योजनेअंतर्गत   नाशिक जिल्ह्यात कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेल्या  १ लाख ४२ हजार २२८ ग्राहकांकडे मूळ थकबाकी ८५ कोटी ३८ लाख इतकी असून त्यावरील व्याज व दंड रकमेत ११ कोटी ९२ लाख रुपयांची सूट व  पुनर्रजोडणीची संधी मिळणार आहे. ३५६ ग्राहकांनी लाभ घेण्यासाठी अर्ज दाखल केले असून त्यांची प्रक्रिया सुरु आहे  तसेच ८६ ग्राहक या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त झाले असून त्यांनी २३ लाख २६ हजार रुपयांचा भरणा केला आहे. 

महावितरण सातत्याने ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी वेगवेगळे उपाय व योजना  योजित असते. परंतु काही ग्राहक या सर्व उपाययोजनांना योग्य प्रतिसाद देत नाही, त्यामुळे सर्वसंधी देऊनही वीज बिल न भरणाऱ्या  अशा ग्राहकांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करावा लागतो. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी थकबाकीमुळे  कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित केलेल्या ग्राहकांकडील थकबाकी वसूल होईल व ग्राहकांना लाभ मिळेल या हेतूने  ही योजना जाहीर केली आहे. 

 या योजनेचा कालावधी ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत असून ही योजना कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू असेल.योजनेत थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकीची  मूळ रक्कम एकरकमी भरावी लागेल त्यामुळे त्यांच्या थकबाकीवरील  व्याज व विलंब आकार १००% माफ करण्यात येइल. जर थकबाकीदार ग्राहकांनी मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरल्यास उच्चदाब ग्राहकांना ५% व लघुदाब ग्राहकांना १०% थकीत मुद्दल रकमेत अधिकची सवलत मिळेल.जर ग्राहकांना रक्कम सुलभ हप्त्यांने भरावयाची असल्यास मुद्दलाच्या ३०% रक्कम एकरकमी भरणे अत्यावश्यक आहे व यानंतरच त्यांना उर्वरीत रक्कम ६ हप्त्यात भरता येईल. जर लाभार्थी ग्राहकाने उर्वरित हप्त्यांची रक्कम भरली नाही तर पुन्हा माफ केलेली व्याज व  विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू होईल. जर महावितरणने थकबाकीच्या रक्कम वसुलीसाठी कोर्टात दावा दाखल केला असेल व ग्राहकांना वरील सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर अशा  ग्राहकांनी महावितरणला दाव्याचा खर्च (न्यायालयीन प्रक्रियाच खर्च ) देणे अत्यावश्‍यक राहील.  जर ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेऊन वीजपुरवठा सध्या आहे त्याच  ठिकाणी तो पुन्हा सुरू करायचा झाल्यास महावितरण वीज पुरवठा सुरू करेल, परंतु जर ग्राहकाला नवीन वीज जोडणी घ्याची असल्यास नियमानुसार पुनर्विज जोडणी शुल्क व अनामत रक्कम यांचा भरणा करावा लागेल.ज्या ग्राहकाला हप्त्याने थकीत रक्कम भरावयाची असेल अशा ग्राहकाने  वीज कनेक्शन चालू केल्यावर चालू बिलाच्या रकमेसोबत ठरवून दिलेल्या हप्त्याची रक्कम भरणे अनिवार्य असेल.ज्या ठिकाणी महावितरणच्या बाजूने न्यायालयाने आदेश दिलेला असेल व १२ वर्षाच्या वर कालावधी लोटला नसेल व लाभार्थी ग्राहकाने कोठेही अपील फाईल केले नसेल तर अशा ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. ज्या ग्राहकांचा कोर्टात वाद चालू असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.तसेच ही योजना फ्रेंचायसी मधील ग्राहकांना सुद्धा लागू असेल.त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व माहितीसाठी नजीकच्या महावितरण कार्यालयात संपर्क साधावा असे आवाहन महावितरणने केले आहे. .

अजून बातम्या वाचा..

मा.तात्यासाहेब तथा विश्वासराव देवरे,महाविद्यालय उमराणे व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय सेवा योजना श्रम संस्कार शिबिराचे समारोप.

मा.तात्यासाहेब तथा विश्वासराव देवरे,महाविद्यालय उमराणे व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय सेवा योजना श्रम संस्कार शिबिराचे समारोप.

उमराणे:- श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडळ,उमराणे संचलित,मा.तात्यासाहेब तथा विश्वासराव देवरे कला,...

read more
महाराष्ट्र एनसीसी संचालनयाची हॅटट्रिक – सलग तिसऱ्यांदा पटकावला ‘प्रधानमंत्री बॅनर ‘

महाराष्ट्र एनसीसी संचालनयाची हॅटट्रिक – सलग तिसऱ्यांदा पटकावला ‘प्रधानमंत्री बॅनर ‘

प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत झालेल्या संचलनात महाराष्ट्रातून सहभागी झालेल्या एनसीसी विद्यार्थ्यांनी...

read more
नांदगाव पाणी प्रश्न गंभीर तिसऱ्यांदा रास्ता रोको… तिन आठवड्यातुन एकदा  पाणी…? ग्रामीण भागात हीच अवस्था

नांदगाव पाणी प्रश्न गंभीर तिसऱ्यांदा रास्ता रोको… तिन आठवड्यातुन एकदा पाणी…? ग्रामीण भागात हीच अवस्था

नांदगाव : मारुती जगधने नांदगाव शहराचा पाणी प्रश्न जटील बनत चालला असून एकाच ठिकाणी त्याच मार्गावर...

read more
शिंदे समिती रद्द करून कुणबी मराठा प्रमाणपत्र वितऱणाला स्थगिती देण्याची नांदगाव सकल ओबीसी समाजाची मागणी

शिंदे समिती रद्द करून कुणबी मराठा प्रमाणपत्र वितऱणाला स्थगिती देण्याची नांदगाव सकल ओबीसी समाजाची मागणी

राज्यातील ओबीसी,भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील आरक्षण वाचवणे बाबत नांदगाव सकल ओबीसी,भटक्या...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]