ओबीसी आरक्षणाचं जे महाराष्ट्रात झालं तेच मध्य प्रदेशातही झालं असून स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये तूर्तास ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही. ट्रिपल टेस्टवर आधारित रिपोर्ट सादर करु न शकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
मध्य प्रदेशात भाजपचं सरकार आहे. त्यामुळे तिथे काय निर्णय घेतला जातो याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेलं होतं. कारण जर मध्य प्रदेशचा रिपोर्ट मान्य झाला असता तर ट्रिपल टेस्टवर आधारित रिपोर्ट कसा सादर करायचा याचा एक धडा इतर राज्यांना मिळाला असता. पण देशात कुठलंच राज्य आतापर्यंत ट्रिपल टेस्टवर आधारित रिपोर्ट सादर करु शकलेलं नाही.
त्यामुळे आता मध्य प्रदेशातही दोन आठवड्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश सु्प्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मध्य प्रदेशात जवळपास २१ हजार पेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक प्रलंबित आहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ निवडणूक प्रलंबित ठेवणं हे घटनेला धरुन नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
मागच्याच आठवड्यात महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात असाच निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. दोन आठवड्यांत निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. ही प्रक्रिया दोन ते अडीच महिन्यांत पूर्ण होऊन साधारण पावसाळ्यानंतर निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
आजच्या निकालाने दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्यात. एक म्हणजे कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर तातडीने निवडणुका घ्यायला कोर्टानं सांगितलं आहे. दुसरं म्हणजे ट्रिपल टेस्ट पूर्ण नाही, त्यामुळे तूर्तास या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचा कोर्टाचा आदेश आहे. आता निवडणुकांसाठी अवघ्या दोन तीन महिन्यांचा अवधी उरलेला असताना त्याआधी सुप्रीम कोर्टात असा ट्रिपल टेस्टवर आधारित सक्षम रिपोर्ट सादर करणं हा एकमेव पर्याय राज्य सरकारसमोर आहे.
महाराष्ट्र, झारखंड पाठोपाठ आता मध्य प्रदेशातही कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या सगळ्या प्रकरणात पुढची सुनावणी १२ जुलैला होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत ट्रिपल टेस्टच्या पूर्ततेसाठी काय पावलं उचलली जातात यावर आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून असेल.
