सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले आहे. त्याविरुद्ध सरकारने इमपेरिकल डेटा दाखल करावा, त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या अनेक आवश्यक मागण्या पुर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक विभागाच्यावतीने मा.बांठिया आयोगाला,नाशिक येथील महसुल आयुक्तलयात निवेदन देऊन समक्ष चर्चा करून मागणी करण्यात आली यावेळी नाशिक विभागीय महीला अध्यक्ष विद्याताई करपे,
नाशिक जिल्हा उत्तर अध्यक्ष ऍड.शशिकांत व्यवहारे सचिव समाधान चौधरी,दक्षिण जिल्हा अध्यक्ष, डॉ.शरद महाले,नंदुरबार अध्यक्ष देवाजी चौधरी,महा.सेवा आघाडीचे माधवराव शेजुळ,
जयेश बागडे,दिनकर पवार, सदुभाऊ वालझाडे,उत्तमराव सोनवणे,सातपूर विभागाचे राजेंद्र चौधरी,आबा चौधरी,नीलिमा चौधरी इतर अनेक ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी मा.अंबादास गारूडकर साहेब,उपाध्यक्ष महात्मा समता परिषद महाराष्ट्र, मा.रविंद्र करपे साहेब, मा.सुभाष लोंढे साहेब,
उपस्थित होते. यावेळी आयोगाने व,उपस्थित जिल्हा कलेक्टर यांनी आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
