नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न अपयशी ठरताना दिसत आहे. आता ज्या ठिकाणी नगर परिषदांची निवडणूक जाहीर झाली आहे अशा ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यामुळे नगरपरिषद निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे. तसंच, कुणाच्या हुकुमानुसार ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात, असं म्हणत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारून काढले आहे.
नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारून काढले आहेत.
नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार आहे
ओबीसी आरक्षणाला परवानगी नसताना निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.
मे महिन्याच्या आदेशानुसार 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित केल्या जाणार होत्या. ही स्थिती अनेक ऑर्डरमध्ये पुन्हा सांगितली गेली होती. ओबीसी आरक्षणांना परवानगी देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची पुनर्सूचना करू शकत नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
