केंद्रातील मोदी सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये हे आरक्षण वैध असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. घटनापीठातले न्यायमूर्ती वेगवेगळी निकालपत्रे सादर करणार असल्याने या प्रकरणाची उत्सुकता आणखी वाढली होती.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. EWS कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे EWS कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
