केंद्र शासनाने २०२२-२३ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यात मंजूर न केलेल्या राज्यातील ५९७ परिचारिकांच्या समायोजनास अखेर मंजुरी दिली आहे.या परिचारिकांची सेवा समाप्त केल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम होण्याची भीती होती.
राज्यात २०२२-२३ च्या आराखड्यानुसार राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ३२०७ पदे मंजूर होती. मात्र, सुधारित आराखड्यात २६१० पदांनाच मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे ५९७ परिचारिकांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांचे आता समायोजन होणार आहे. यासाठी डॉ.पवार यांनी दिल्लीत महाराष्ट्रासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या परिचारिकांच्या सेवा समाप्त केल्याने आधीच रिक्त पदे असल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांतून या परिचारिकांना समायोजित करण्याची मागणी होत होती.
ज्या परिचारिका एनयूएचएम, आरबीएसके, आदिवासी, बिगर आदिवासी, नक्षलग्रस्त व अर्बन आरसीएच अश्या विविध ठिकाणी या सर्व कार्यरत होत्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील 597 आ.सेविकांना न्याय मिळाला त्याबद्दल आरोग्य सेविकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी,केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीयाजी, मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार व आरोग्य मंत्री डॉ तानाजी सावंत यांचेही आभार व्यक्त केले.
