loader image
[ays_poll id=7]

भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास नांदगाव तालुका तर्फे ८ मार्चला आंदोलन – बैठक संपन्न

Mar 3, 2023


नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातील सर्व 11 लाखाहून अधिक ठेवीदारांच्या सुमारे दोन हजार कोटींच्या ठेवी अडकलेल्या आहेत,नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक 2016 पासून बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील सर्व ठेवीदार व खातेदारांना त्यांचे जमा पैसे परत मिळावे या करीता,पद्मभूषण मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास नांदगाव तालुका यांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहेत,आंदोलना पुर्वी मा. विभागीय सहनिबंधक श्री गावडे,जिल्हा बँकेचे प्रशासक श्री चव्हाण, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पिंगळे यांच्याशी दि २८ फेब्रुवारी रोजी बैठक संपन्न झाली परंतु बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व ठेवीदार व खातेदार यांना त्यांची स्वतः ची जमा रक्कम परत देण्यास सर्व अधिकारी यांनी असमर्थता दाखवली आहे,व चर्चेतून कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे नाईलाजाने ठेवींची रक्कम परत मिळावी या करीता आंदोलन करावे लागनार आहे, धरणे आंदोलन दि. ८ मार्च २०२३ रोजी दुपारी १२:०० वाजता सुरू होणार आहे तरी जिल्ह्यातील सर्व ठेवीदार व खातेदार यांनी बहुसंख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे असे अवाहन भिमराज लोखंडे, भास्कर झाल्टे,विष्णु चव्हाण, रामदास दुभासे यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.


अजून बातम्या वाचा..

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

शिवसेनेच्या तीव्र आंदोलनानंतर पिंपरखेड टोल नाका बंद; पगारवाढ आणि सुविधांसाठी एल्गार!

​नांदगाव : प्रतिनिधी सुमितकुमार जगधने आमदार सुहास कांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरखेड (ता....

read more
श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

श्री निलमणी गणेश मंदीर सार्वजनिक ट्रस्ट तर्फे गरीब रुग्णांना मोफत सेवेसाठी रु.1,09,000/- किंमतीची औषधे सेवा भारतीकडे सुपूर्द

मनमाड - मनमाड शहरात धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, सामाजिक व शैक्षणिक आरोग्य सेवा क्षेत्रात सन...

read more
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम...

read more
.