हॉलमार्किंग: सिगारेट, लायटर, पेन आणि घरगुती इलेक्ट्रिकल वस्तू यासारखी उत्पादने नवीन नियमांचे पालन करतील. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेडने (DPIIT) त्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
आयात होत असलेल्या निकृष्ट आणि निकृष्ट उत्पादनांना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकार नवीन नियम बनवण्याच्या तयारीत आहे. सरकार येत्या काही महिन्यांत अशी 250 ते 300 उत्पादने ‘BSI’ हॉलमार्किंगच्या कक्षेत आणणार आहे, जेणेकरून निकृष्ट उत्पादनांच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवता येईल. अशा आयात उत्पादनांमुळे देशांतर्गत उत्पादनाचेही नुकसान होत आहे.
अहवालानुसार, यामध्ये सिगारेट, लाइटर, पेन आणि घरगुती इलेक्ट्रिकल वस्तूंचा समावेश आहे, जे नवीन नियमांचे पालन करतील. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेडने (DPIIT) यासाठी तयारी सुरू केली असून येत्या काही महिन्यांत गुणवत्ता नियंत्रणाशी संबंधित विविध सूचना आणि मानके जारी केली जाऊ शकतात.
उद्देश काय आहे
डीपीआयआयटीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुणवत्ता नियंत्रणासाठी नवीन मानके आणि सूचना जारी करण्यामागील उद्देश केवळ निकृष्ट आयात केलेल्या वस्तूंची विक्री थांबवणे नाही तर देशांतर्गत स्तरावरही याची खात्री करणे हा आहे. एकदा अधिसूचित केल्यानंतर, या उत्पादनांना भारतीय मानक ब्युरोकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागेल आणि प्रमाणित नसलेल्या वस्तूंच्या आयातीला परवानगी दिली जाणार नाही.
सूचनांचे पालन न केल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुणवत्ता नियंत्रण नियम न पाळणाऱ्यांवर शिक्षेची आणि दंडाची तरतूदही केली जाऊ शकते. पहिल्यांदा पकडल्यास दोन लाख रुपये आणि दुसऱ्यांदा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. नियमाचे उल्लंघन केल्यास दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाचीही तरतूद केली जाऊ शकते.
दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी सरकारने खेळण्यांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाबाबतही मानके ठरवली होती आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून निकृष्ट दर्जाच्या खेळण्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली होती. याचा फायदा असा झाला की देशांतर्गत दर्जेदार खेळण्यांचे उत्पादन सुरू झाले. तसेच खेळण्यांसाठी गुणवत्ता नियंत्रण अध्यादेश आयात कमी करण्यात आणि देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंना चालना देण्यात यशस्वी ठरला आहे.
उत्पादनासाठी नवीन मानके तयार करण्यात आल्याने बांधकाम क्षेत्रात भारताचे ब्रँडिंग होणार असून, भारतात मिळणाऱ्या आणि विकल्या जाणाऱ्या वस्तू चांगल्या दर्जाच्या असल्याचा संदेश जगाला जाईल. यासोबतच देशातील घरगुती उद्योगाला चालना मिळेल आणि भारतीय उत्पादनांवर लोकांचा विश्वास वाढेल. भविष्यात आयात कमी होऊन निर्यात वाढण्याचीही शक्यता आहे.
