मनमाड करांना एकही रुपया भरावा लागणार नाही, असा शब्द आमदार सुहास (आण्णा) कांदे यांनी दिला होता. यानंतर त्यांनी सतत शासनाकडे पाठपुरावा केला आणि अखेर शासनाने नगर परिषदेचा स्वनिधी 46 कोटी 77 लाख रुपये मंजूर करत असल्याचा आदेश जारी केला आहे. आमदार सुहास आण्णांनी दिलेला शब्द पाळला अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. 45 ते 50 कोटी कुठून आणणार? ते येतील की नाही? ते आपल्याला भरावे लागतील, कसं शक्य आहे, असा गैरसमज निर्माण केला जात असतांनाही आमदार सुहास आण्णांनी दिलेला शब्द तंतोतंत पाळत शासनाकडे आपले वजन वापरत सतत पाठपुरावा करून निधी मंजूर करवून घेतला आहे.
मनमाड शहराचा पाणीप्रश्न कायम स्वरूपी सोडवणाऱ्या ३१२ कोटी रूपये खर्चाच्या करंजवण पाणीपुरवठा योजनेसाठी लोकवर्गणीची १५ टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वहिस्सा म्हणून भरण्यासाठी राज्य शासनाने मनमाड नगरपरिषदेला ४६ कोटी ७७ लाख रूपये खासबाब म्हणून मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांच्या सहीने मंगळवार दि. २० जुन रोजी हा अध्यादेश नगरविकास विभागातर्फे काढण्यात आला आहे. यामुळे मनमाड शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा मनमाड नगरपरिषदेने १५ टक्के लोकवर्गणी भरण्याचा प्रश्न मार्गी लागला असून ठरलेल्या कालावधीत ही योजना पूर्ण होणार आहे.
राज्यातील नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियान मनमाड शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वहिस्सा भरणेकरीता मनमाड नगरपालिकेला अनुदानापोटी १०० टक्के रक्कम राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून मंजूरी दिली जात असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.
सदरचे अनुदान दि. ३१ मार्च २०२५ अखेर खर्ची पडेल याची दक्षता मनमाड नगरपरिषद तसेच जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला हा निधी तात्काळ मनमाड नगरपरिषद कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे कोणत्याही प्रकारची कपात न करता वितरीत करण्यात यावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे. मनमाड शहराला भासणारी तीव्र पाणीटंचाई लक्षात घेवून राज्य शासनाने ३१२ कोटी रुपये खर्चाची हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे करंजवण पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली व त्याचे उद्घाटनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्याहस्ते मनमाड येथे झाले. दरम्यानच्या पाच महिन्याच्या काळात या योजनेचे जवळपास ३० ते ३५ टक्के काम पूर्ण होत आले आहे. परंतु या योजनेसाठी मनमाड नगरपरिषदेने १५ टक्के म्हणजे ४६ कोटी ७७ लाख रूपये एवढा स्वहिस्सा (लोकवर्गणी) भरणे आवश्यक होते. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने ही रक्कम राज्य शासनाने वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदानांतर्गत खास बाब म्हणून मंजूर करावी, अशी मागणी आमदार सुहास आण्णा कांदे यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. व त्यासाठी गेले वर्षभर पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंगळवारी निर्णय घेऊन त्यास मंजूरी दिली. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना या शासन निर्णयान्वये ४६ कोटी ७७ लाख रूपयांच्या निधीत कोणत्याही प्रकारची कपात न करता सदर प्रकल्पासाठी स्वहिस्सा भरणेकामी मनमाड नगरपरिषदेस वितरीत करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या कामी मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, मा.उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार व्यक्त करत आहे.
“सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प” ठरतोय शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे साधन
शेतीसाठी वाढता खर्च उत्पन्नाची शाश्वती नसणे बाजारभावाची हमी नसणे गारपीट यासारख्या अनेक प्रकारच्या...











