महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालययात महाविद्यालयाचे आदरणीय प्राचार्य डॉ. सुभाष निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 या विषयावर व्याख्यान संपन्न झाले. याप्रसंगी प्रमुख व्याख्याते म्हणून महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेचे उपाध्यक्ष डॉ. हरीश आडके यांनी आपल्या मनोगतातून 1857 ते 1913 पर्यंतचा शिक्षणाचा विस्तार कसा होत गेला हे स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी पुढे बोलताना म्हटले की नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट हे 2050 पर्यंत भारतातील नागरिक शंभर टक्के सुशिक्षित झाले पाहिजे हे आहेत पुढे त्यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या आकृतीबंधाचा(5+3+3+4) परिचय विद्यार्थी व प्राध्यापकांना करून दिला हे शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कसे उपयुक्त आहे हे त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले. या शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षण, श्रेयांक पद्धतीचा अवलंब, विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य, संप्रेषण कौशल्यावर भर, सामाजिक जबाबदारी वर भर, रोजगार क्षम शिक्षण या घटकांवर भर देण्यात आलेला आहे असे मत व्यक्त केले. याप्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुभाष निकम यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची उपयुक्तता व आवश्यकता विद्यार्थ्यांना पटवून सांगितली. हे शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी उपयुक्त आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास परिणामी तो देशाचा चांगला नागरिक होण्यासाठी उपयुक्त आहे,त्यामुळे या धोरणाला यशस्वी करण्याची जबाबदारी शिक्षक व विद्यार्थ्यांना उचलावी लागणार आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. याप्रसंगी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. बी. एस.देसले, कनिष्ठ विभागाच्या उपप्राचार्य श्रीमती ज्योती पालवे मॅडम, कार्यालयीन कुलसचिव श्री समाधान केदारे,महाविद्यालयातील ज्येष्ठ प्राध्यापक डॉ. जे. डी. वसईत डॉ. जे.वाय. इंगळे डॉ. आर.डी.भोसले पर्यवेक्षक प्राध्यापक रोहित शिंदे, प्राध्यापक विठ्ठल फंड सर्व प्राध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक गणेश गांगुर्डे यांनी केले, कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. जे. डी. वसईत यांनी केले आभार प्रदर्शन महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. बी एस देसले यांनी केले.
राष्ट्रीय लोकअदालतीतून मनमाडला ३८० प्रकरणांचा निपटारा
येथील न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये २९७२ केसेसमधून ३८० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून...
