देशातील सर्व सहकारी संस्थांना माहितीचा अधिकार कायदा लागू

महाराष्ट्र राज्यात सहकार चळवळ मोठ्या प्रमाणात रुजली होती या सहकार चळवळीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला होता राज्याच्या प्रगतीमध्ये सुद्धा या सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे परंतु या सहकार क्षेत्रात अनिष्ट प्रवृत्तींनी शिरकाव केल्यामुळे सहकार कायद्यातील प्रचलीत कमजोर कायद्यान मुळे आणि सहकारी संस्थांना माहितीचा अधिकार कायदा लागू नसल्यामुळे या क्षेत्रात प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळाला होता यामुळे सहकारी संस्थांवरील जनसामान्यांचा विश्वास डळमळीत होत असताना देशाचे केंद्रीय सहकार मंत्री माननीय अमित शहा यांनी सहकार क्षेत्राच्या बळकटीसह ते अधिक पारदर्शक करून त्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी बहुराज्य सहकार संस्था विधेयक 2022 लोकसभेत मंजूर करून घेतले येत्या विजयादशमीच्या शुभ मुहूर्तावर या नवीन सहकार संस्था विषयी कायद्याचे धोरणाचे लोकार्पण देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते होणार आहे ज्येष्ठ समाजसेवक माननीय डॉक्टर अण्णासाहेब हजारे यांच्या अथक परिश्रमातून जो माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला होता तो माहितीचा अधिकार कायदा आता देशातील सर्व सहकारी संस्थांना लागू होणार आहे हे या नवीन सहकारी कायद्याचे विशेष आहे या अनुषंगाने नाशिक जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांना या माहितीचा अधिकाराचा समावेश असलेल्या नवीन सहकार कायद्याचे आकलन होण्यासाठी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि या नवीन कायद्यामुळे सहकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी नाशिक जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सर्व सहकारी संस्थांना व त्यातील पदाधिकारी व सभासदांना प्रशिक्षित करण्यासाठी कार्यशाळा घेण्यात येऊन या कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार होणे कामी नांदगाव तालुका भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाच्या वतीने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 या पुस्तकाची एक प्रत नाशिक जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सहाय्यक निबंधक श्रीमती मनीषा खैरनार यांना सप्रेम भेट देण्यात आली या प्रसंगी तालुका अध्यक्ष भिमराज लोखंडे तालुका सचिव भास्कर झाल्टे,कार्याध्यक्ष कदिर शेख आणि अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे मनमाड शहराध्यक्ष विष्णू चव्हाण उपस्थित होते.