दुष्काळसदृश्यते च्या उपाययोजनेसाठी मंडळनिहाय आर्थिक तरतुदींसाठी मागणी नोंदवली तरच उपयोग – महेद्र बोरसे

नांदगाव सोमनाथ घोगांणे

शासन निर्णय एससीवाय २०२३/प्र. क्र.३७/म-७ दि.१० नोव्हेंबर २०२३ नुसार दुष्काळसदृश्य महसुल मंडळांना केंद्राच्या धर्तीवर आर्थिक मदत राज्य सरकार करणार आहे.
उपरोक्त आदेशान्वये देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतीं पोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा व त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. या अनुषंगाने प्रशासनिक विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय यंत्रणाकरिता आवश्यक ते पुरक आदेश निर्गमित करावेत व कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सादर करावा असे आदेशित करण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना दुष्काळ सदृश्य मंडळांमध्ये उपययोजना अमलात आणण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यांना केन्द्र सरकार द्वारे मिळणारे सरसकट अनुदान व सवलती बघता दुष्काळ सदृश्य मंडळांसाठी पात्र विभागनिहाय मागणीची जुळवाजुळव करून राज्य सरकारकडे अंदाजपत्रक सादर करुन निधि मंजूर करणे व तद्नंतर टंचाईच्या उपाययोजना राबविणे कामी सोपस्कार पार पाडणे असा अर्थबोध ह्या निर्णयातून होत आहे, ह्या बाबत प्रशासनाने आपल्या स्तरावरून उचित खुलासा करून संभ्रम दूर केला पाहिजे.
दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्याव्यतिरिक्त राज्यातील इतर महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत कमी पर्जन्यमान झाले असल्याचे आढळून आले असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत उपसमितीने दि.९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये कमी पर्जन्यमान झालेल्या महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करण्यात आली ह्यात नांदगांव तालुक्यातील ८ पैकी ५ मंडळाचा समावेश झाला असुन नव्याने तयार झालेली, पर्जन्यमापक यंत्रे नसलेली व पर्जन्यमापक यंत्र नादुरूस्त असलेली मंडळे वगळण्यात आली आहेत. वगळण्यात आलेल्या राज्यभरातील महसूल मंडळांचा फेर आढावा घेण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी ह्यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून जिल्हाधिकारी समितीच्या अहवालानुसार पात्र मंडळाचा समावेश करण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री उपसमिती बैठक दि.२९ नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याचे समजते. त्यामध्ये न्यायडोगरी, बाणगाव, भार्डी ह्या महसूल मंडळांचा समावेश व्हावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.