नांदगाव -(सोमनाथ घोंगाने) अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने दुष्काळ सदृष्य मंडळांना अनुदान देण्यासाठी कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेतला नाही, हा अन्याय असून सरकारने किमान लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच सकारात्मक भुमिका घेऊन शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाचे पक्षाचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केली आहे.केवळ चाळीस तालुक्यापुरता दुष्काळ असल्याचे मानून या तालुक्यातील बाधित शेतकरी खातेदारांना कृषीविषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान देण्याचे जाहीर केले असून ३३ टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना ही मदत होणार असली तरी घोषणा केलेल्या राज्यातील दुष्काळसदश्य अन्य तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत कुठल्याही प्रकारच्या मदतीची अधिकृत घोषणा राज्य सरकारने केली नसल्याचा आरोपही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केला आहे.खरीप हंगाम-2023 मधील दुष्काळामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी निधि वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत दिनांक २९ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून त्यात दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीपोटी २ हजार ४४३ कोटी २२ लाख ७१ हजाराचा निधी वितरणास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळाला असला तरी दुष्काळ सदृष्य मंडळांना कुठलीही मदतीची घोषणा झालेली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर असून तालुक्यातील आठही महसूल मंडळांना भरीव आर्थिक मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी हा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानासाठी २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्यास मान्यता दिली आहे.
नासिक जिल्ह्यांतील येवला, सिन्नर व मालेगांव साठी २४८ कोटी ६ लाख रूपये इतका निधी मंजुर झाला आहे,शासन निर्णयामुळे नासिक जिल्ह्यांतील तीन तालुक्यांना भरीव आर्थिक मदत होईल ही समाधानाची बाब असली तरी अतिशय गंभीर दुष्काळ असलेल्या नांदगाव तालुक्यासह जिल्हाभरातील उर्वरित टंचाई सदृष्य मंडळांना कुठलीही मदत होणार नाही. तालुक्यातील जनतेवर हा अन्याय असून सरकारने जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे. ह्या संदर्भात राज्यकर्त्यांनी वस्तुस्थितीदर्शक खुलासा करावा अशी मागणी तालुकाध्यक्ष बोरसे यांनी केले आहे. तहसीलदारांना निवेदन देताना साहेबराव गायकवाड, सखाराम भूसनर, आण्णा पाटील, दिपकदादा आहेर, दत्ताभाऊ चोळके, अनिल चोळके, भाऊसाहेब जाधव, निवृत्ती तीनपायले, , कुणाल बोरसे, कोरडे सर,काळुजी सानप इत्यादी उपस्थीत होते.
दरम्यान नांदगांव तहसीलदारांनी नुकताच पदभार स्वीकारला आहे आगामी काळात टंचाईसदृश्य उपाययोजना राबविण्या संदर्भात आताच बैठक घेतली आहे, तसेच दुष्काळ सदृष्य मंडळांना दुसऱ्या टप्प्यात मदत होईल अशी अपेक्षा असून त्या बाबत सरकारतर्फे अद्याप पावेतो कोणत्याही सूचना प्राप्त नाहीत, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी गाढवे साहेबांनी शिष्ट मंडळाला दिली आहे.
