भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच असा निर्णय दिला आहे की, एखाद्या मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि संबंधित आर्थिक दायित्व हे मास्टर प्लॅन अंतर्गत तिचे औपचारिक वर्गीकरण किंवा तिच्या सभोवतालच्या स्थानावरून नव्हे, तर तिच्या प्रत्यक्ष वापरावरून ठरविण्यात यावे.
हरेंद्र सिंग सोधी विरुद्ध राजस्थान राज्य या प्रकरणात , न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याबाबत आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की एखाद्या मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि संबंधित आर्थिक दायित्व हे मास्टर प्लॅन अंतर्गत तिचे औपचारिक वर्गीकरण किंवा तिच्या सभोवतालच्या स्थानावरून नव्हे, तर तिच्या प्रत्यक्ष वापरावरून ठरविण्यात यावे.
जर जमिनीवरील वास्तव आणि प्रत्यक्ष पाहणीतून वेगळा प्रत्यक्ष वापर दिसून येत असेल, तर अधिकारी केवळ त्या क्षेत्राच्या मास्टर-प्लॅन वर्गीकरणाच्या किंवा सर्वसाधारण स्थानाच्या आधारावर जास्त किंवा वेगळा दर आकारू शकत नाहीत.
