राज्यातील सहकारी बँकांवर सलग १० वर्षे संचालक म्हणून सत्ता गाजविलेल्यांना आता या बँकांवर काम करण्यास तसेच निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे विविध जिल्हा मध्यवर्ती तसेच नागरी सहकारी बँकांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या पदाधिकाऱ्यांना आता या सहकारी संस्थांच्या सत्तेपासून मुकावे लागणार आहे.
सहकारी बँकांच्या संचालकांना १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याबाबत सहकार कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने सहकार निवडणूक प्राधिकरणास दिले होते. त्यानुसार सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत दोन संचालकांचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी वैध ठरविले. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने या याचिकेवर निकाल देताना बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार नाही, असा निकाल दिला होता.
