राज्यात आगामी निवडणुकांसाठी सध्या जोरदार तयारी पाहायला मिळते. याच पार्श्वभूमीवर पाच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या रिक्त जागांवरील निवडणुका होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या पाच जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे लवकरच या पाच जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आधीच सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांसमोर असताना आता निवडणुकांमध्येही जर आरक्षणाचा फायदा होणार नसेल तर यामुळे राज्यात एकच राजकीय रंग पाहायला मिळेल अशी शक्यता आहे.
खरंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ ला दिलेल्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे संपुष्टात आले होते. त्यामुळे अशाच आता न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पोटनिवडणुकांचा मार्गही मोकळा झाला आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय संघर्ष पाहायला मिळेल. त्याच पार्श्वभूमीवर येत्या तीन-चार दिवसात कार्यक्रम जाहीर करण्याची देखील शक्यता आहे. यामध्ये काय निर्णय होतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
