केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्यात खुशखबर मिळू शकते. कारण, मोदी सरकार १ ऑक्टोबरपासून कामगार संहितेचे नियम लागू करू शकते. कामगार संहितेच्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांना आठवड्यात 3 दिवस रजेचा पर्याय मिळू शकतो. आठवड्यात पाच किंवा सहा दिवसांऐवजी तुम्हाला फक्त 4 दिवस काम करण्याचा लाभ मिळू शकतो. तथापि, यामुळे तुमचे कामाचे तास दिवसातून 9 ते 12 तासांपर्यंत वाढू शकतात.
नवीन लेबर कोडमध्ये हा पर्याय नियमांमध्येही ठेवला जाईल, ज्यावर कंपनी आणि कर्मचारी परस्पर संमतीने निर्णय घेऊ शकतात. नवीन नियमांनुसार, कामाच्या तासांची कमाल मर्यादा आठवड्यात 48 तास ठेवण्यात आली आहे, अशा परिस्थितीत कामकाजाचे दिवस 5 वरून 4 पर्यंत कमी केले जाऊ शकतात. आठवड्यात तीन सुट्ट्या असतील.
आता कामगार मंत्रालय आणि मोदी सरकारला 1 ऑक्टोबरपर्यंत कामगार संहितेचे नियम अधिसूचित करायचे आहेत. ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेने तीन श्रम संहिता, औद्योगिक संबंध, कामाची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाची परिस्थिती आणि सामाजिक सुरक्षा यासंबंधीचे नियम बदलले. हे नियम सप्टेंबर 2020 रोजी पारित करण्यात आले. नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार, मूळ वेतन एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांची वेतन रचना बदलेल. मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कापलेली रक्कम वाढेल कारण यात शिकलेले पैसे मूळ पगाराच्या प्रमाणात आहेत. असे झाल्यास, तुमच्या घरी येणारा पगार कमी होईल, निवृत्तीनंतर मिळणारे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे वाढतील.
