राज्यातील शहरी भागांमधील अनधिकृत लेआऊट, त्यावरील अनधिकृत बांधकामांना सुधारित प्रशमन शुल्क (कम्पाऊंडिंग चार्जेस) आकारून नियमित केले जाणार आहे. नगरविकास विभागाने सोमवारी त्याबाबतचा आदेश काढला.
विशिष्ट जागेवर जेवढा चटई क्षेत्र निदेशांक (एफएसआय) लागू आहे तेवढाच एफएसआय लेआऊट आणि वैयक्तिक भूखंडांसाठी दिला जाणार आहे. मात्र, मूळ अनुज्ञेय एफएसआयपेक्षा अधिकचे बांधकाम असेल तर ते नियमित करण्यासाठी अधिकच्या बांधकाम क्षेत्रासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील (रेडिरेकनर) जमीन दराच्या १० टक्के नुसार जी रक्कम येईल ती भरावी लागेल. अनेक भूखंडांवर नियमानुसार जेवढी जागा रिकामी सोडावी लागते त्यावरही बांधकाम केले जाते. असेही बांधकाम नियमित करण्याची भूमिका घेतली असून अशा जागेतील बांधकामासाठी रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के रक्कम भरावी लागेल. स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी न घेता किंवा परवानगी घेणे शक्य असतानाही जमिनींचे तुकडे पाडून लेआऊट टाकले, त्यावरील भूखंडांची वारेमाप विक्रीही झाली. असे लेआऊट आणि त्यावरील बांधकामांना जादा शुल्क आकारून नियमित करण्याची भूमिका यापूर्वदिरखील घेण्यात आली होती.
कोणाला होणार निर्णयाचा फायदा?
महापालिका, अ, ब आणि क वर्ग नगरपालिका, प्राधिकरणे, नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. शहरांलगत अशा अनधिकृत लेआऊट आणि त्यावरील बांधकामांना गेल्या काही वर्षांमध्ये पेव फुटले. हे लेआऊट कालांतराने शहरांत आले. लेआऊटमध्ये नियमानुसार रस्ते, नागरी सुविधांसाठी जागाही नाहीत. नगरविकास विभागाच्या आदेशामुळे अनेक लेआऊट व बांधकामांवरील ‘अनधिकृत‘ चा असलेला ठपका पुसला जाईल.
तिप्पट शुल्क आकारणी :
नियमित निवासी लेआऊटसाठी जेवढे विकास शुल्क आकारले जाते त्याच्या तिप्पट प्रशमन शुल्क आकारून लेआऊट नियमित केला जाईल. स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी न घेता टाकलेल्या लेआऊटबाबत हा नियम असेल. या लेआऊटवरील व्यक्तिगत भूखंड नियमित करायचा असेल तरीही विकास शुल्काच्या तीनपट रक्कम भरावी लागणार आहे.
