Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

तुमच्याकडे एकापेक्षा जास्त पीपीएफ खाती आहेत का? 

Nov 6, 2021

पोस्ट विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले, ज्यामध्ये एकाधिक PPF खाती असण्याची आणि एकाधिक PPF खाती एकाच PPF खात्यात विलीन करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल सांगितले होते. परिपत्रकानुसार, जेव्हा जेव्हा एखाद्या ठेवीदाराने एकापेक्षा जास्त PPF खाते उघडले, तेव्हा दुसरे आणि त्यानंतरचे खाते अनियमित मानले जाते, कारण एखादी व्यक्ती PPF योजनेंतर्गत फक्त एकच खाते उघडू शकते.

पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) हा गुंतवणुकीचा चांगला मार्ग आहे. त्यात गुंतवलेल्या रकमेवर करमाफी, मुदतपूर्तीवर करमुक्त परतावा आणि सरकारचं संरक्षण हे प्रमुख कारण आहे. सध्या पीपीएफवर वार्षिक व्याजदर 7.1 टक्के आहे. पीपीएफ खात्याशी संबंधित नियम कडक आहेत. जर तुम्ही एकापेक्षा जास्त पीपीएफ खाती उघडली असल्यास तुम्ही अडचणीत येऊ शकता.

जर एखाद्या ठेवीदाराने एकापेक्षा जास्त पीपीएफ खाती उघडली असतील, तर दुसरे आणि त्यानंतर उघडलेले खाते अनियमित मानले जाते. परंतु काही प्रकरणांमध्ये पीपीएफमध्ये काही सूट दिली जाते. वित्त मंत्रालय अशा अनियमित खाती/ठेवींना एका खात्यात एकापेक्षा जास्त PPF खाते विलीन करून नियमित करते.

अजून बातम्या वाचा..

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पास केंद्राची मंजुरी – नांदगाव तालुक्याच्या पदरी निराशाच

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पास केंद्राची मंजुरी – नांदगाव तालुक्याच्या पदरी निराशाच

नाशिक आणि जळगाव या दोन जिल्ह्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्र...

read more
विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्यानंतर दाखला आणि जनरल रजिस्टर दुरुस्ती अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना – मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासादायक निकाल

विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्यानंतर दाखला आणि जनरल रजिस्टर दुरुस्ती अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना – मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासादायक निकाल

शाळा सोडल्यानंतर किंवा शिक्षण पूर्ण झाल्यावर शाळेच्या दाखल्यावर जन्मतारीख, स्वतःचे नाव, वडिलांचे...

read more
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम...

read more
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता

जिल्हा परिषद निवडणूक मुदत वाढीसाठी राज्य निवडणुक आयोगाचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज

स्थनिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची गुंतागुंत अधिकाधिक वाढत चालली असून आता राज्य निवडणूक आयोगाने...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]