Breaking News

[post-marguee]

[ays_poll id=7]

तुमच्याकडे एकापेक्षा जास्त पीपीएफ खाती आहेत का? 

Nov 6, 2021

पोस्ट विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले, ज्यामध्ये एकाधिक PPF खाती असण्याची आणि एकाधिक PPF खाती एकाच PPF खात्यात विलीन करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल सांगितले होते. परिपत्रकानुसार, जेव्हा जेव्हा एखाद्या ठेवीदाराने एकापेक्षा जास्त PPF खाते उघडले, तेव्हा दुसरे आणि त्यानंतरचे खाते अनियमित मानले जाते, कारण एखादी व्यक्ती PPF योजनेंतर्गत फक्त एकच खाते उघडू शकते.

पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) हा गुंतवणुकीचा चांगला मार्ग आहे. त्यात गुंतवलेल्या रकमेवर करमाफी, मुदतपूर्तीवर करमुक्त परतावा आणि सरकारचं संरक्षण हे प्रमुख कारण आहे. सध्या पीपीएफवर वार्षिक व्याजदर 7.1 टक्के आहे. पीपीएफ खात्याशी संबंधित नियम कडक आहेत. जर तुम्ही एकापेक्षा जास्त पीपीएफ खाती उघडली असल्यास तुम्ही अडचणीत येऊ शकता.

जर एखाद्या ठेवीदाराने एकापेक्षा जास्त पीपीएफ खाती उघडली असतील, तर दुसरे आणि त्यानंतर उघडलेले खाते अनियमित मानले जाते. परंतु काही प्रकरणांमध्ये पीपीएफमध्ये काही सूट दिली जाते. वित्त मंत्रालय अशा अनियमित खाती/ठेवींना एका खात्यात एकापेक्षा जास्त PPF खाते विलीन करून नियमित करते.

अजून बातम्या वाचा..

केंद्र सरकारचा सर्व सामान्यांना दिलासा ; पेट्रोल ९ रूपये ५० पैसे तर डिझेल ७ रुपये स्वस्त

केंद्र सरकारचा सर्व सामान्यांना दिलासा ; पेट्रोल ९ रूपये ५० पैसे तर डिझेल ७ रुपये स्वस्त

केंद्र सरकारचा सर्व सामान्यांना दिलासा पेट्रोल ९ रूपये ५० पैसे तर डिझेल ७ रुपये स्वस्त सर्वसामान्य...

read more
डीबीटी पोर्टलवरील चालू  शैक्षणिक वर्षातील अनुसूचित जातीचे शिष्यवृत्ती/शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क योजनेचे प्रलंबित अर्ज त्वरित निकाली काढून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय द्या : अध्यापकभारती

डीबीटी पोर्टलवरील चालू शैक्षणिक वर्षातील अनुसूचित जातीचे शिष्यवृत्ती/शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क योजनेचे प्रलंबित अर्ज त्वरित निकाली काढून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय द्या : अध्यापकभारती

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती- शिक्षण...

read more
सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील : मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुका होणार ओबीसी आरक्षणासह

सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील : मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुका होणार ओबीसी आरक्षणासह

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असं सांगणाऱ्या सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाचा निर्णय देत सुप्रीम...

read more
[hsas-shortcode group="" speed="10" direction="left" gap="50"]