राज्यात कोरोना काळात बालविवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य महिला आयोग सक्रिय झाले आहे. यासाठी राज्य महिला आयोगाने एका नवीन नियम लागू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र लिहून केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र पाठवून नवीन नियम लागू करण्याची मागणी केली आहे.
राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी आता राज्य महिला आयोग सक्रिय झाला आहे. ज्या ठिकाणी बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास येईल त्या ठिकाणचा स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणजे सरपंच, ग्रामसेवक व तलाठी यांना जबाबदार धरून त्यांचे पद करण्यात यावे असे पत्र राज्य महिला आयोगाने मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ कायद्यानुसार मुलीचे लग्न लावून देणारे कुटुंब, भटजी, फोटोग्राफर, मंगल कार्यालय मालक यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. आता त्यामध्ये या नवीन नियमाची भर टाकण्यात येणार असल्याने बालविवाहाला काही प्रमाणात आळा बसेल.
राज्यात बाल विवाहाची सद्यस्थिती पाहता बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास आल्यास तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी जसे सरपंच तत्सम प्रतिनिधी आणि विवाह नोंदणी अधिकारी ग्रामसेवक, तलाठी किंवा तत्सम अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित कारावी. गावात अशा प्रकारची घटना घडली तर त्यांचे पद रद्द करण्यात यावे. ही दुरुस्ती बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ मध्ये करावी व बालविवाह झाल्याचे सिद्ध झाल्यास सरपंच, ग्रामसेवक व तलाठी यांचे पद रद्द करण्यात यावे अशी शिफारस राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे.
