नाशिक जिल्ह्यातील वीजप्रश्नावर ऊर्जामंत्री यांची लोकप्रतिनिधीसमवेत बैठककृषिपंप वीज धोरण २०२० अंतर्गत वीजबिलांच्या थकबाकीचा भरणा करीत थकबाकीमध्ये तब्बल ६६ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळवित शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला असून या भरलेल्या वीज बिलाच्या रकमेतून नाशिक जिल्हा व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कृषी वीजयंत्रणेचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरण, रोहित्रांची क्षमतावाढ यासाठी योजनेतील कृषी आकस्मिक निधीचा वापर करून देखभाल व दुरुस्तीची कामे गतीने व तात्काळ करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज बुधवारी दिले.
नाशिकचे पालकमंत्री ना. छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत व पुढाकाराने नाशिक जिल्ह्यातील वीज समस्यांवर आज मुंबई येथे मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ऊर्जामंत्री ना. राऊत बोलत होते. बैठकीला राज्याचे कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, जिल्ह्यातील मान्यवर विधानमंडळ सदस्य आमदार सरोज आहिरे, सुहास कांदे, माणिकराव कोकाटे, दिलीपकाका बनकर, दिलीप बोरसे, नितीन पवार, हिरामण खोसकर, देवयानी फरांदे, राहुल ढिकले, किशोर दराडे आणि नरेंद्र दराडे, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, मराविम सुत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे, महावितरणचे संचालक (संचलन) संजय ताकसांडे, नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर, अधीक्षक अभियंते ज्ञानदेव पडळकर व रमेश सानप इतर अधिकारी प्रत्यक्ष व आभासी उपस्थित होते.
नाशिक जिल्ह्यात नवीन कृषिपंप धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांनी २६४ कोटी रुपयांचा भरणा केला असून यातील ८७ कोटी रुपये ग्रामपंचायत स्तरावर व ८७ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर कृषी वीजयंत्रणेचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरण, रोहित्राची क्षमतावाढ यासाठी वापर करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील २लाख ७० हजार कृषी ग्राहकांचे मोबाईल क्रमांक नोंदणी केले असून त्यांना वीज पुरवठा खंडित व महावितरण संबधी विविध माहिती संदेशाद्वारे पाठविली जाते. मात्र यासोबतच मोबाईल नोंदणी नसलेल्या ग्राहकांना विविध माध्यमातून तथा छापील नोटीस कृषी ग्राहकांना देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून विद्युत यंत्रणेच्या विकासासाठी व सक्षमीकरणासाठी निधीचे नियोजन केले जाते मात्र यासाठी संपूर्ण निधी मिळण्यास कालावधी लागत असतो, त्यामुळे संपूर्ण निधी मिळण्याची वाट न पाहता निधी समितीकडून मंजुरी आदेश मिळाल्यानंतर तात्काळ निविदा प्रकिया व प्राप्त निधीतून कामे तात्काळ सुरु करण्यात यावी, यामधील प्रणालीमध्ये काही त्रुटी असेल तर वरिष्ठ कार्यालयाने दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील विधिमंडळ सदस्यांचा सामाजिक माध्यमावर समूह बनवून त्यावर जिल्ह्यातील विकास कामे, समस्यां व तक्रार निवारण संदर्भातील अद्ययावत माहिती या माध्यमातुन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महावितरणच्या अधिकाऱयांना दिले.
पालकमंत्री ना. छगन भुजबळ,कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, जिल्ह्यातील मान्यवर विधानमंडळ सदस्य यांनी जिल्ह्यातील वीजेसंदर्भात सूचना ,अपेक्षा व तक्रारी बैठकीत मांडल्या यावेळी प्रत्येक समस्येवर मार्ग काढून त्याचे निवारण करण्यात येईल असे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी यावेळी सांगितले. विद्युत क्षेत्र चालविण्यासाठी व अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते, वापरलेल्या विजेची देयके न भरल्यास वीज सेवा देणे शक्य होणार नसल्याचे सुद्धा त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. महावितरणच्या अभियंत्यांनी लोकप्रतिनिधी आणि ग्राहकांच्या मोबाईलच्या माध्यमातून आलेला कॉल घेऊन उत्तरे द्यावी व संपर्कात रहावे जे अधिकारी, अभियंते सौज्यनंशील सेवा देणार नाहीत त्यावर कारवाई करण्याचे सुद्धा यावेळी आदेश दिले. कृषी ग्राहकांच्या वीज देयकासंदर्भात तक्रार असेल तर त्यासाठी मोहीम राबवून चुकलेली बिले दुरुस्ती करून त्यांना देयके भरण्यास प्रोत्साहित करावे असे निर्देश डॉ राऊत यांनी यावेळी महावितरणला दिलेत.
