मनमाड : मनमाड न्यायालयात झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये एकूण ३२४७ पैकी २६१ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येवून ६६ लाख ४६ हजार ३८४ रूपये वसुल करण्यात आले . त्यामध्ये दाखलपूर्व २७६६ प्रकरणांपैकी १६५ प्रकरणांचा निकाल लावण्यात येवून २ ९ लाख ४१ हजार ५०५ रूपये तर प्रलंबित ४६१ प्रकरणांपैकी ९ ६ प्रकरणांचा निकाल होवून ३७ लाख ०४ हजार ८७ ९ रूपये वसुल करण्यात आले.
मनमाड न्यायालयात ज्युडीशियल मॅजेस्ट्रेट शलाका लोमटे व रेल्वेचे न्यायाधिश गणेश घुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड . सुधाकर मोरे तसेच द्विसदस्यीय बेंच सदस्य अॅड . ए.के. निकम व ॲड.ए.एस. पठाण यांनी या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे संयोजन केले . मनमाड वकील संघाचे उपाध्यक्ष अॅड . राजेंद्र पालवे , सचिव अॅड . किशोर चोरडिया , सहसचिव अॅड . बापट , अॅड . राजेंद्र पांडे , अॅड . नासिर पठाण , अॅड . के . एस . मल्हारे , ॲड.पी.के.मुलचंदानी , ॲड.के. एस . संसारे तसेच २१ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसह बँक , नगरपालिका , पतसंस्था , ग्रामपंचायत , महावितरण यांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते .
बँक व पतसंस्था यातील दाखलपूर्व ५९५ पैकी १८ प्रकरणांचा निकाल होवून २४ लाख ७७ हजार ९ ५० रूपयांची वसुली झाली . गुन्हेगारी केसेसमधील प्रलंबित २२८ प्रकरणांपैकी ३६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली . महावितरणच्या दाखलपूर्व ८८४ प्रकरणांमधून ६ प्रकरणे निकाली होवून ५० हजार ९१० रूपये वसुल करण्यात आले . मनमाड नगरपालिकेच्या विविध प्रलंबित कर आकारणीच्या १४१ दाखलपूर्व प्रकरणापैकी ८ प्रकरणांचा निकाल होवून १ लाख ७४ हजार १७७ रूपये वसुल झाले.
मॅट्रीमोनिअल प्रलंबित ३४ पैकी ७ प्रकरणे निकाली झाली . तर एनआय अॅक्टच्या १३८ कलमाखालील प्रलंबित १६७ पैकी २६ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येवून त्यातून ३७ लाख १ हजार २ ९ रूपये वसुल करण्यात आले.
तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतीमधील दाखलपूर्व ११४६ प्रकरणांपैकी १३३ चा निकाल लावण्यात येवून २ लाख ३८ हजार ४६८ रूपयांची वसुली झाली तर प्रलंबित २८ पैकी ३ प्रकरणांचा निकाल झाला . तर इतर प्रलंबित २४ पेट्टी केसेस पैकी सर्व प्रकरणांचा निकाल होवून ३ हजार ८५० रूपये वसुल झाले . रेल्वे कोर्टातील १९२ गुन्हेगारी केसेस पैकी ३० केसेस निकालासाठी ठेवण्यात आल्या होत्या.परंतु यापैकी एकाही प्रकरणाचा निकाल होवू शकला नाही.
मनमाड न्यायालय व रेल्वे न्यायालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मार्चमध्ये घेण्यात आलेल्या या राष्ट्रीय लोकअदालतीसमोर ठेवण्यात आलेल्या ३२४७ पैकी फक्त २६१ प्रकरणांचा निकाल लागला.निकालाचे हे प्रमाण अवघे ८.०४ टक्के राहिले आहे.
फोटो :
