महागाईने होरपळणाऱ्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी सरकारने दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत डीएपीसह फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (पीअँडके) खतांसाठी 60,939.23 कोटी रुपयांच्या अनुदानास मान्यता दिली. शेतकऱ्यांना रासायनिक खते रास्त दरात उपलब्ध व्हावीत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामात (1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022) फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (NBS) मंजूर केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबद्दल प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, गेल्या आर्थिक वर्षात या पोषक तत्वांवर सुमारे 57,150 कोटी रुपयांच्या सबसिडीच्या तुलनेत खरीप हंगामासाठी P&K खतांवर 60,939 कोटी रुपयांची सबसिडी आहे. रुपये मंजूर झाले आहेत.
ठाकूर यांनी माहिती दिली की डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) वरील अनुदान वाढवून प्रति बॅग 2,501 रुपये करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना 1,350 रुपये प्रति बॅग दराने डीएपी मिळत राहील. ठाकूर म्हणाले की, 2020-21 मध्ये डीएपीवरील अनुदान 512 रुपये प्रति बॅगवरून 2,501 रुपये प्रति बॅग करण्यात आले आहे.
