अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियाजनातील ५ टक्के राखून ठेवणार : राज्य शासनाचा निर्णय

जिल्हा नियोजन समितीस मिळणाऱ्या निधीपैकी ५ टक्के निधी शिक्षणासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला असून राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेतून देण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे.
शिक्षणासाठी योजना राबवण्याचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित करण्याबरोबरच जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारती, वर्ग खोली विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती करीता या निधीचा उपयोग होईल. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारती, वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प आणि स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याचे पाणी, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, क्रीडांगण-पटांगण तयार करणे, शाळांना संरक्षक भिंती बांधणे इत्यादी कामे करण्यासाठी या निधीचा उपयोग होणार आहे. आदर्श शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी निधी उपयोगात आणता येईल. विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट-वायफाय सुविधा उपलब्ध करता येतील.