कोरोना लाटेमुळे आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद निवडणुका संदर्भात सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरु असून राज्यात लवकरच पावसाळ्याला सुरुवात होणार आहे, त्यामुळे जून ते सप्टेंबरदरम्यान निवडणूका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले असून त्यावर जिथे पाऊस कमी प्रमाणात पडतो, तेथे निवडणूक घेण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, आज सुनावणीदरम्यान पावसाळ्याचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे अडचणीचे ठरु शकते, असे सांगितल्याने विशेषत: कोकण व मुंबईमध्ये पावसामुळे पुरसदृश्य स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे या भागांत निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. निवडणुका अधिक काळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. राज्यात ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडतो, तेथे निवडणुका घेण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
टाकळी बुद्रुक येथे सभामंडपाचे उद्घाटन संपन्न..
आमदार सुहास आण्णा कांदे यांच्या माध्यमातून टाकळी बुद्रुक येथील शनी मंदिर येथे सभा मंडप...
