ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असं सांगणाऱ्या सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाचा निर्णय देत सुप्रीम कोर्टानं मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिलाय. मध्य प्रदेश सरकारला ह्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. मध्य प्रदेश सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणारी सुधारीत याचिका सुप्रीम कोर्टात केली होती. त्यावर काल सुनावणी पार पडली. काल झालेल्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालायनं अखेर मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशातील निवडणूक आयोगाला आता ओबीसी आरक्षणाच्या समावेशासह निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. ह्या निर्णयाने महाराष्ट्रातील महविकास आघाडीलाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रात 14 महापालिका, 25 जिल्हा परिषद 284 पंचायत समित्या आणि 220 नगरपालिका आणि नगर पंचायती यांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला, सोलापूर आणि नाशिक या महापालिकांंमध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत.
जिथे कमी पाऊस आहे, तिथे निवडणुका घेण्यास हरकत काय? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयागोला केली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाचे मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांनी महत्त्वाचे संकेत दिले होते. सुप्रीम कोर्टानं केलेल्या विचारणेप्रमाणे येत्या काळात हवामान खाते आणि स्थानिक प्रशासन, तसंच पोलीस यंत्रणेशी चर्चा करुन कार्यक्रम निश्चित करुन, असं राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी म्हटलं होतं.
SIR मध्ये वगळण्यात आलेली नावे पुन्हा यादीत जोडता येणार
देशात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनानंतर मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे हटवण्यात आली होती....
