महापालिकांपाठोपाठ आता राज्यातील २१६ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमधील वॉर्डांचे आरक्षण हे ओबीसी आरक्षणाशिवायच करण्यात येईल यावर जवळजवळ शिक्कामोर्तब झाल्यासारखे आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी याबाबतचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार १३ जूनला आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यावर १५ ते २१ जून दरम्यान हरकती व सूचना दाखल करू शकता.
२०८ नगरपालिका व आठ नगरपंचायतींच्या अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती माहिला आणि सर्वसाधारण महिलांच्या सदस्यपदांसाठी ही सोडत काढण्यात येईल. आरक्षण सोडतीसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी आज नोटीस प्रसिद्ध करतील. विभागीय आयुक्त सदस्यपदांच्या आरक्षणास मान्यता देतील व तद्नंतर आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना १ जुलैला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेला समर्पित आयोग ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करीत आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून त्या आधारे ओबीसींना पुन्हा आरक्षण बहाल करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
