माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास न करता चुकीचा अर्थ काढत जिल्हा प्रशासनाने सरसकट मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाचे E.W.S. प्रमाणपत्र देण्याचे बंद केले, यामुळे मराठा समाजातील भरती प्रक्रियेतील उमेदवार व शालेय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अडचणीत आले सदर दाखले तात्काळ देण्यात यावी यासाठी अखिल भारतीय मराठा महासंघ नांदगाव तालुक्याच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी यांना मेल करून व नांदगाव तहसीलदार यांना समक्ष भेटून निवेदन देण्यात आले. तहसीलदार नांदगाव यांनी निवेदन स्वीकारले याप्रसंगी आश्वासन दिले की आम्ही विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी नागरे यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे SEBC आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्या काळात अपूर्ण असलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील SEBC प्रवर्गाच्या उमेदवार यांना आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाचे E.W.S.लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता तो निर्णय केवळ अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील SEBC प्रवर्गातील तात्कालीन उमेदवारांसाठी होता,त्या निर्णयाचा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणे विषयी काही एक संबंध नाही तरी देखील या निर्णयाचा चुकीच्या माहितीच्या आधारे नांदगाव तहसीलदार साहेबांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत होत्या या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुका प्रशासनाला तातडीने निर्देश देऊन मराठा समाजाला EWS प्रमाणपत्र देण्यास कोणताही न्यायालयीन अडचण नसल्याचे स्पष्ट करून तात्काळ EWS प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश द्यावेत पत्रात नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवार किंवा शैक्षणिक विद्यार्थ्यांचे EWS प्रमाणपत्र नाकारल्याने कोणाचे नुकसान झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार राहील अशा आशयाचे निवेदन देण्यात आले सदर निवेदनावर उपजिल्हाप्रमुख भास्कर झाल्टे,नांदगाव तालुका प्रमुख भिमराज लोखंडे,तालुका कार्याध्यक्ष सुरेश आप्पा शेळके,ग्रामीण तालुकाप्रमुख बापुसाहेब जाधव,विशाल वडघुले,विष्णु चव्हाण,गणेश गणेश काकळीज आदींच्या सह्या आहेत.
आमदार सुहास कांदे यांचे आरोप साफ चुकीचे; विजय पाटील, रतन हलवर यांचे उत्तर
मालेगाव,नांदगाव,मनमाड, दि.९ मे :- दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे...
