केंद्र सरकार कामगार कायद्यात बदल करीत आहे.. त्याचा फटका सर्वच क्षेत्रातील कामगारांना जसा बसणार आहे तसाच तो श्रमिक पत्रकारांना देखील बसणार आहे.. कारण सरकार १९५७ चा श्रमिक पत्रकार कायदाच मोडीत काढत आहे..त्यामुळे वेजबोर्ड आणि पेन्शन आणि अन्य काही संरक्षण रद्द होऊन मालकांची मनमानी वाढणार आहे.. त्या संबंधी राज्य सरकारचे १८० पानांचे एक नोटिफिकेशन १८ जुलै रोजी कामगार आयुक्तांनी प्रसिध्द केले आहे..कामगार कायद्यातील बदलाबाबत ४५ दिवसात हरकती आणि आक्षेप मागविण्यात आले आहेत.. ही मुदत उद्या संपणार आहे..
नवीन कायद्याचं जे प्रारूप प्रसिध्द झालं आहे त्यावर हरकती आणि सूचना करण्यासाठी मुदतवाढ मागून घेण्याचा निर्णय बीयुजे, मराठी पत्रकार परिषद, मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ, आदि पत्रकार संघटनांनी घेतला आहे. त्यासाठी बीयुजेचे इंदरकुमार जैन वकिलाशी चर्चा करीत आहेत.. पत्रकार संघटनांनी वेगवेगळ्या हरकती घेतल्या तर त्या कदाचीत परस्पर विरोधी मतं व्यक्त होऊ शकतात .. हे टाळण्यासाठी सर्वमान्य होईल असा हरकती आणि सूचनांचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे.. वकिलांनी तयार केलेला हा हरकतीचा मसुदा कामगार आयुक्तांकडे सादर केला जाईल..
कामगार कायद्यांच्या संदर्भात वेगवेगळ्या पोस्ट सध्या सोशल मिडियावर फिरत आहेत.. १८० पानांचं वाचन न करता यातील काही पोस्ट तयार केल्या आहेत.. काहींनी कायदेशीर संरक्षण रददचा अर्थ पत्रकार संरक्षण कायदा रद्द असा घेऊन तश्या पोस्ट व्हायरल केल्या.. तसं नाही.. हा केंद्राचा कायदा असल्याने त्याचा महाराष्ट्र सरकारच्या पत्रकार संरक्षण कायदा, पत्रकार सन्मान योजना अथवा शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सवलतींवर काही परिणाम होणार नाही.. उगीच पूर्ण अभ्यास न करता अफवा पसरवू नयेत ही विनंती.. कामगार कायद्यातील संभाव्य बदलानं सर्वच क्षेत्रातील कामगार बाधीत होणार असल्याने त्यातून मोठी अस्वस्थत:निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारी पातळीवर गुप्तता पाळली गेली.. त्यामुळे हा विषय माध्यमांना देखील कळला नाही.. मात्र ही गोष्ट संघटना म्हणून जेव्हा आमच्या लक्षात आली तेव्हा आम्ही योग्य ती कारवाई सुरू केली..
श्री एस.एम देशमुख, मुख्य विश्वस्त
श्री किरण नाईक. विश्वस्त
