Breaking News
माणगाव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापूर, कर्जत, वाई, येवला, परांडा येथे न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २० पदांना मान्यता देण्यात आली असून यासाठी १ कोटी ११ लाख ३१ हजार इतका खर्च येणार आहे.
अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित धोरणास मान्यता देण्यात आली. नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होणार आहे.
अजून बातम्या वाचा..
नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या (DMIC) दुसऱ्या...
समाज संस्कारक्षम घडविण्यात शिक्षकांचा वाटा खूप महत्वाचा असतो, या उक्तीला सत्यात उतरवत नाशिक...
मनमाड - मराठा आरक्षणाचा अंतिम लढा संघर्ष योद्धा मनोज दादा जरांगे पाटील यांचे अंतरवली सराटीतील आमरण...
नाशिक जिल्ह्यात रेशनकार्डची पडताळणी आणि माहिती अद्ययावत करण्याच्या मोहिमेत जवळपास २९ हजार ७७३...
संपूर्ण राज्यात गाजलेल्या नाशिक येथील म्हाडा घोटाळ्याची विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या...
संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय ठरलेल्या नाशिकमधील म्हाडा भूखंड फसवणूक प्रकरणात अखेर प्रशासनाने मोठी...
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने महिलांसाठी एसटी प्रवास भाड्यामध्ये 50 टक्के सूट देण्याची घोषणा...
[video width="480" height="864"...
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५च्या अधिकाराच्या गैरवापराच्या घटना समोर आल्यानंतर राज्य...
महाराष्ट्राच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सुलभता...