मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाशिक जिल्ह्यात येवल्यासह इगतपुरी येथे झाले न्यायालय मंजूर

माणगाव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापूर, कर्जत, वाई, येवला, परांडा येथे न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २० पदांना मान्यता देण्यात आली असून यासाठी १ कोटी ११ लाख ३१ हजार इतका खर्च येणार आहे.

अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित धोरणास मान्यता देण्यात आली. नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होणार आहे.