राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करत दिलासा दिला आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अखेर जामीन मंजूर केला आहे. १ लाख रुपयांच्या जात मुचल्यावर देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे जवळपास वर्षभराच्या कालावधीनंतर अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण सीबीआयकडून या निकालाला स्थगिती देण्याची विनंत केली गेली. यावर मुंबई उच्च न्यायालाने सीबीआयचे म्हणणंही मान्य केलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला असला तरी त्यांच्या जामीनाला आता १० दिवसांची स्थगिती मिळाली आहे. आम्हाला या जामिनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची आहे त्यामुळे १० दिवस स्थगिती द्यावी अशी विनंती सीबीआयनं उच्च न्यायालयाकडे केली. ही विनंती मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढचे १० दिवस तरी अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर येऊ शकणार नाहीत.
सीबीआयच्या सत्र न्यायालयानं अनिल देशमुख यांचा जामीन फेटाळला होता. त्याला देशमुख यांच्यावतीनं सत्र न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. याप्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती आणि सोमवारपर्यंत निकाल राखून ठेवला होता. आज न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी निकाल देताना अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केला आहे. यात न्यायालयानं काही अटी समोर ठेवल्या आहेत. यात अनिल देशमुख यांना आपला पासपोर्ट तपास यंत्रणांकडे जमा करावा लागणार आहे. तसंच आठवड्यातून दोन दिवस ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर राहावं लागणार आहे.
न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीवेळी देशमुख यांचे कुटुंबीय देखील उपस्थित होते. परमबीर सिंग यांनी लेटर बॉम्ब टाकत अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणी वसुलीचा आरोप केला होता. मुंबईतील बार मालकांकडून दरमहा १०० कोटींचे वसुलीचे आदेश दिले होते असा आरोप अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आला होता.
